५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
यस्ता छन् जेठ महिनाभर बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू (निर्णयसहित) अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण र सामाजिक न्यायका लागि करको दायरा विस्तारः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले नेपाली चलचित्रले विश्व बजारमा नेपालको पहिचान स्थापित गर्न सक्छः राष्ट्रपति पौडेल पाथीभरा केवलकार विवाद समाधान गर्न सरकारद्वारा सात सदस्यीय कार्यदल गठन सरकारका राम्रा कामको समर्थन गर्छौंः राप्रपा नेता शाही जनमत प्राप्त सरकारले करको विवेकपूर्ण ढंगले उपयोग गर्न पाउँछः अर्थमन्त्री वाग्ले खुश्वु ओलीको आरोपः सरकारले स्वार्थ समूहको प्रभाव बढ्ने गरी कर नीति ल्यायो हेटौँडाका ६० जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध एडिबीद्वारा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण स्वीकृत गाजाका सबै सिमाहरू खोली सहायता आपूर्तिका प्रतिबन्धहरू हटाउन राष्ट्रसङ्घको आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अयोग्यको बिल्ला खारेज गर्न माग



अ+ अ-

काठमाडौं । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले आफूहरुलाई लगाइएको अयोग्यको बिल्ला खारेज गर्दै सम्मानयुक्त शब्दसहित राज्यद्वारा सम्मानपत्र र परिचयपत्र दिनुपर्ने माग गरेको छ । 

बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालले गरेको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्ण केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै आफूहरुलाई लगाइएको अयोग्यको बिल्ला खारेज गरी राज्यद्वारा सम्मानपत्र र परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने माग राखेको हो । 

त्यसैगरी तत्कालिन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता अनुरुप तत्कालिन समयका १८ वर्ष मुनिका बाल सेनाहरुलाई पुनस्थापनाका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग प्रदान गरिनुपर्ने पनि माग गरेको छ । 

बर्हिगमित जनमुक्ति सेनालाई स्वेच्छिक अवकाश लिएका जनमुक्ति सेना सरह आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने, जनयुद्धका सहिदलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण राजनीतिक आन्दोलनका घाइतेहरुलाई औषधि उपचारसहितको दिर्घकालिन व्यवस्था गरिनुपर्ने र सम्पूर्ण बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका सदस्य तथा तिनका बालबालिकालाई कम्तिमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन् ।

बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालका इन्चार्ज असिम आङबुहाङ्ग लिम्बुले जनयुद्धकालका नेतृत्व तथा कमाण्डरहरुले आफुहरुलाई वेवास्ता गरेको बताउनुभयो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने जनमुक्ति सेना र आन्दोलनका योद्धाहरुलाई सम्झिएको बताउनुभयो ।

नेपाल सरकार र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालबीच विभिन्न चरणको वार्तामा भएका सहमतिहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ ।