२६ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
युवालाई रोजगारीसँग जोड्न मन्त्रालयको पहल, सबै विभागलाई तथ्याङ्क पेश गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्चको चाप: असारमा मात्रै ११ प्रतिशत र एकै दिन ३३ अर्ब १६… भारतको महाराष्ट्रमा फोहोरको ढिस्कोले भवन थिचिँदा १६ जना पुरिएको आशंका साउदी अरब र क्यानडाबीच सहयोग अभिवृद्धि गर्न विभिन्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर इतिहासलाई पर्यटनसँग जोड्दै लमजुङको हरसिङडाँडा यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य आदिवासी जनजाति आयोगको २५ बुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव बागलुङमा बर्सेनि बढ्दै एचआइभी सङ्क्रमित जलविद्युत् आयोजनाको ‘मकिङ’ले पहिरो र कटानको समस्या शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको आकर्षण बढ्दो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अपराधमुक्त शहर निर्माणका निम्ति सुदृढ अन्तरराष्ट्रिय सहयोगमा नेपालको जोड



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपालले  अपराधमुक्त, सुरक्षित र उत्थानशील शहरको निर्माणका निम्ति सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एवं साझेदारी अपरिहार्य भएकामा जोड दिएको छ । 

‘शहरी सुरक्षा, भयमुक्त सुशासनः अपराध रोकथाम सबैको प्राथमिकता’ विषयक राष्ट्रसङ्घीय उच्चस्तरीय छलफलमा नेपालले सुशासन कायम गर्न असमानता घटाउँदै समुदाय, सरोकारवाला र जनसाधारणको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा नेपालले जोड दिएको हो ।

अप्रत्यक्षरुपमा उक्त छलफलमा आज भाग लिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा समावेशी, उत्थानशील एवं समृद्ध समाज स्थापनालाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ । 

उहाँले हिंसा, अपराध, असुरक्षा तथा सामाजिक अपराधलगायत अनेक जोखिमको सामान गर्दै शहरहरूलाई अपराधमुक्त तुल्याउन नेपाल सरकारले गरेका प्रयासबारे जानकारी दिनुभयो । 

अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समूहबाट स्तरोन्नत हुने आकाङ्क्षा पूरा गर्न नेपालले अपराध निवारण तथा दिगो शहरी विकासमा आफूलाई केन्द्रित गरेको जानकारी दिँदै गृहमन्त्रीले त्यसका लागि सङ्घीय संरचनाका तीनवटै निकायसँग सशक्त समन्वय र सहयोग कायम गरेर अघि बढिरहेको बताउनुभयो । 

अपराध रोकथाम तथा शहरी विकासका नीति तथा कार्यक्रममा युवा, महिला, स्थानीय समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिएको मन्त्री थापाले बताउनुभयो । 

राष्ट्रसङ्घीय महासभाका अध्यक्षले आयोजना गर्नुभएको एकदिने उक्त छलफलमा १६ देशबाट मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधित्व भएको थियो भने कैयौँ उच्चस्तरीय वक्ताले भाग लिएका थिए । रासस