२६ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
युवालाई रोजगारीसँग जोड्न मन्त्रालयको पहल, सबै विभागलाई तथ्याङ्क पेश गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्चको चाप: असारमा मात्रै ११ प्रतिशत र एकै दिन ३३ अर्ब १६… भारतको महाराष्ट्रमा फोहोरको ढिस्कोले भवन थिचिँदा १६ जना पुरिएको आशंका साउदी अरब र क्यानडाबीच सहयोग अभिवृद्धि गर्न विभिन्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर इतिहासलाई पर्यटनसँग जोड्दै लमजुङको हरसिङडाँडा यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य आदिवासी जनजाति आयोगको २५ बुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव बागलुङमा बर्सेनि बढ्दै एचआइभी सङ्क्रमित जलविद्युत् आयोजनाको ‘मकिङ’ले पहिरो र कटानको समस्या शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको आकर्षण बढ्दो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नाइजेरियाली संसदद्वारा २.७ अर्ब डलर ऋण लिने प्रस्ताव स्वीकृत



अ+ अ-

अबुजा । नाइजेरियाको सिनेटले राष्ट्रपति मुहम्मद बुहारीको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट २.७ अर्ब डलर ऋण लिन सक्ने एक महत्वाकाँक्षी योजनालाई अनुमोदन गरेको छ । नाइजेरियाको आयको प्रमुख स्रोत तेलको मूल्यमा आएको उतारचढाब र कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित अर्थव्यवस्थालाई सहयोग पुर्‍याउन नाइजेरियाले ऋण लिन लागेको हो ।

सिनेटले अनुमोदन गरेको रकममध्ये १.५ अर्ब डलर बिदेशी दातृ निकायबाट ऋण लिइने छ भने ९९ करोड ५० लाख युरो विश्व बैंक, ब्राजिलको एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक र डच बैंकबाट ऋण प्राप्त हुनेछ । 

अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र रहेको नाइजेरियाको कच्चा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटले आर्थिक वृद्धिमा असर पुगेको छ । अफ्रिकी महादेशको सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक मुलुक नाइजेरियाले विदेशी मुद्रा आयको झण्डै ९० प्रतिशत कच्चा तेल बिक्रीबाट प्राप्त गर्ने गरेको छ । 

अर्थमन्त्री जैनाब अहमदले अत्यावश्यकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि विदेशी ऋण लिनु परेको बताउनु भएको छ । मार्च २०२० मा सांसदहरुले राष्ट्रपति बुहारीको अनुरोध गरेबमोजिम २२.७ अर्ब डलर विदेशी ऋण लिन पनि स्वीकृति जनाएका थिए । यसमध्ये १७ अर्ब डलर चीनको एक्जिम बैंकले उपलब्ध गराएको थियो ।

विश्वव्यापी तेलको मूल्यमा सन् २०१६ मा गिरावट आएसँगै देशभित्र सञ्चालित योजनाहरु अघि बढाउन नाइजेरियाले विदेशबाट ठूलो परिमाणमा ऋण लिनु परेको हो । 
पश्चिम अफ्रिकी मुलुक नाइजेरिया सन् २०२० मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निरन्तर गिरावट आएपछि अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था सिर्जना भएको थियो । तर सन् २०२१ को फेब्रुअरीदेखि अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत देखिएका छन् । (रासस–एएफपी)