२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सांसद खानको प्रश्न–मलेसिया जाँदा बायोमेट्रिक किन चाहियो



अ+ अ-

काठमाडौँ । जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदा बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्नुभएको छ ।

आईतवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद खानले अरु देशमा जाँदा बायोमेट्रिक नचाहिने भएपनि मलेसिया जाँदा किन बायोमेट्रिक चाहिएको हो त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बायोमेट्रिक गर्दा कम्तिमा प्रतिव्यक्ति ९ हजार ८०० खर्च हुने गरेको भन्दै बायोमेट्रिक आवश्यक नभएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले शुन्य लागतमा विदेश पठाउने कुरामा पनि नियमन हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘अन्य देशमा जाँदाखेरी बायोमेट्रिक नचाहिने, तर मलेशिया जाँदाखेरी बायोमेट्रिक किन चाहिने ? म यो प्रश्न श्रममन्त्रीजीलाई गम्भिरतापूर्वक राख्न चाहान्छु । किनभने एकजना व्यक्तिले बायोमेट्रिक गर्दाखेरी कम्तिमा ९ हजार ८०० खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो किन चाहियो ? म स्पष्ट जवाफ माग गर्न चाहन्छु । अहिले शुन्य लागतको नाममा विदेश पठाइन्छ, तर कारणबश त्यहाँबाट फर्किने भयो भने उजुरी गर्दा क्षतिपूर्ति पाइदैनँ । पहिला ८० हजार पाउँथे । शुन्य लागतको कुरालाई एकदम स्पष्ट रुपमा कुन कम्पनिले, कसरी अन्तर्वाता लिने, अन्तर्वातामा को–को बस्ने ? र कसरी पास गर्ने यो नियमन गर्नुपर्छ ।’

उहाँले विदेशबाट कारणवश फर्किनुपर्दा क्षतिपूर्ति पनि नपाइने गरेको भन्दै यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।




भर्खरै