१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
इप्पान अध्यक्ष डाँगीद्वारा कार्यकालको कार्यदिशा सार्वजनिकः नीतिगत सुधार, संस्थागत विकास र प्रविधिमैत्री निर्वाचनमा जोड संघाई समूहको मनोमानीले सङ्कटमा इलाम चिया बगान चितवनमा ४५ वर्षमा २,३१५ घडियाल गोही नदीमा छाडियो, राप्तीमा सबैभन्दा बढी वितरण आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै मधेस प्रदेश सरकार स्विडेनको शानदार सुरुआत, ट्युनिसियालाई ५–१ ले हराउँदै समूह ‘एफ’को शीर्षमा नेत्रज्योति विशिष्ट सम्मानबाट रेसुङ्गा नगरपालिका सम्मानित रास्वपाको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलन सम्पन्न, नयाँ नेतृत्व चयन कालीकोटको पलाँतामा सञ्चालित स्वास्थ्य शिविर नेपालको आँखा स्वास्थ्य सेवामा फड्कोः ‘गुणस्तर सुनिश्चित प्रणाली कार्यान्वयन’ गरिँदै काभ्रेको नदी-तटीय क्षेत्रमा मौसम मापन उपकरण राखिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आवश्यकता र स्रोतको क्षमताको आधारमा आगामी आवको बजेटको सिलिङ निर्धारण



अ+ अ-

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले आवश्यकता र स्रोतको क्षमताको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटका लागि सिलिङ दिएको बताउनु भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबार बसेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी सम्बन्धी छलफलमा भाग लिदै उपाध्यक्ष कँडेलले अहिलेको आवश्यकता र स्रोतको क्षमताको आधारमा बजेटको सिलिङ निर्धारण गरिएको बताउनुभयो । बजेटको सिलिङ र मन्त्रालयहरुको माग बीचमा भिन्नता भएपनि त्यसलाई बढाउन सक्ने स्थिति नरहेको बताउनुभयो ।

सिलिङ निर्धारण गर्दा १५ औं योजना, दिगो विकासका लक्ष्य र अतिकम विकशित मुलुकबाट माथि जाने कुराहरुलाई रणनीतिक रुपमा समावेस गरिएको पनि बताउनुभयो । बजेट कार्यान्वयनका लागि अनुगमन प्रणालीमा सुधार आवश्यक भएको र पूँजीगत खर्च कमजोर हुनुमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र अनुगमन नहुनु नै प्रमुख कारण देखिएको र त्यसलाई नीतिगत रुपमै समाधान गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सिलिङ निर्धारणको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थमन्त्रालयसँग निरिह देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील क्षमता बढाउने गरी आयोजना छान्ने काम हुनुपर्नेमा मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै आयोजना पार्ने गरेको बताउनुभयो ।

बैठकमा सहभागि सांसदहरुले कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरउत्थानमा सरकार उदासिन देखिएको टिप्पणी गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना वितिसक्दा पनि मुस्किलले २९ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च हुनु बिडम्बनापूर्ण भएको पनि सांसदहरुले बताए ।