१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
झुट्टा मुद्दा खारेज गरी युवाहरूमाथिको दमन रोक्न सांसद खतिवडाको माग सुस्तामा भारतीय एसएसबी प्रवेश गरेको विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजानिक गर्न राप्रपाको माग निजी क्षेत्रले पनि विधि विज्ञान प्रयोगशाला खोल्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्दछः मन्त्री पुन काम नगर्ने ठेकेदारकाे ‘खुट्टा भाँच्ने’ मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्तिपछि विवाद, कानुन विपरित भएको भन्दै आलोचना आगामी आवको बजेट सुधारको दिशामा अग्रसरः नेडेव गोदावरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा टेम्पो भिरबाट पल्टाइएको घटनाबारे छानबिन समिति गठन गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणकाे फाइल एक नम्बरमा खाेल्न सरकारलाई संसाद अर्यालकाे चुनौती सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको हस्तक्षेप र सरकारी उदासीनताप्रति सांसद काउचाको आपत्ति उपत्यका ट्राफिक प्रहरीद्वारा विशेष सडक सचेतना अभियान सुरु संसद्‌को रेकर्डबाट प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति हटाउन नेकपाको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आवश्यकता र स्रोतको क्षमताको आधारमा आगामी आवको बजेटको सिलिङ निर्धारण



अ+ अ-

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले आवश्यकता र स्रोतको क्षमताको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटका लागि सिलिङ दिएको बताउनु भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबार बसेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी सम्बन्धी छलफलमा भाग लिदै उपाध्यक्ष कँडेलले अहिलेको आवश्यकता र स्रोतको क्षमताको आधारमा बजेटको सिलिङ निर्धारण गरिएको बताउनुभयो । बजेटको सिलिङ र मन्त्रालयहरुको माग बीचमा भिन्नता भएपनि त्यसलाई बढाउन सक्ने स्थिति नरहेको बताउनुभयो ।

सिलिङ निर्धारण गर्दा १५ औं योजना, दिगो विकासका लक्ष्य र अतिकम विकशित मुलुकबाट माथि जाने कुराहरुलाई रणनीतिक रुपमा समावेस गरिएको पनि बताउनुभयो । बजेट कार्यान्वयनका लागि अनुगमन प्रणालीमा सुधार आवश्यक भएको र पूँजीगत खर्च कमजोर हुनुमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र अनुगमन नहुनु नै प्रमुख कारण देखिएको र त्यसलाई नीतिगत रुपमै समाधान गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सिलिङ निर्धारणको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थमन्त्रालयसँग निरिह देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील क्षमता बढाउने गरी आयोजना छान्ने काम हुनुपर्नेमा मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै आयोजना पार्ने गरेको बताउनुभयो ।

बैठकमा सहभागि सांसदहरुले कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरउत्थानमा सरकार उदासिन देखिएको टिप्पणी गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना वितिसक्दा पनि मुस्किलले २९ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च हुनु बिडम्बनापूर्ण भएको पनि सांसदहरुले बताए ।  




भर्खरै