१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
रास्वपाको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलन सम्पन्न, नयाँ नेतृत्व चयन कालीकोटको पलाँतामा सञ्चालित स्वास्थ्य शिविर नेपालको आँखा स्वास्थ्य सेवामा फड्कोः ‘गुणस्तर सुनिश्चित प्रणाली कार्यान्वयन’ गरिँदै काभ्रेको नदी-तटीय क्षेत्रमा मौसम मापन उपकरण राखिँदै ट्राफिक प्रहरीद्वारा एकै दिन साढे १० लाख राजस्व संकलन लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट आज मलेसियाको खुद्रा व्यापारमा पहिलो त्रैमासिकमा ३.७ प्रतिशतको वृद्धि अमेरिका र इरानबीतको ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता पूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको ट्रम्पको दाबी मुक्तिनाथ बाबाको सपनामा निर्मित एक सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल- फोटो फिचर यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सौराहमा विदेशी पर्यटक आउने क्रम नबढेपछि व्यवसायीहरु चिन्तामा



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । नेपालको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र सौराहमा विदेशी पर्यटक आउने क्रम नबढेपछि व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् । विदेशी पर्यटक अत्याधिक आउने सौराहमा कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी भएपछि पर्यटक आउन छाडेका थिए । 

तर बन्दाबन्दी हटेको लामो समय भइसक्दा पनि सौराहामा विदेशी पर्यटक खासै देखिएका छैनन् । बाह्रै महिना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले भरिभराउ हुने सौराहका होटल तथा रेष्टुरेन्ट आधा क्षमतामा सञ्चालन भईरहेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । अहिले आन्तरिक पर्यटकबाट खर्च धान्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

असोजदेखि चितवनमा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनमा आए पनि अपेक्षा अनुसार पर्यटक नआएपछि व्यवसायीले देशका विभिन्न क्षेत्र पुगेर ‘घुमौं सौराह अभियान’ सञ्चालन गरेका थिए । त्यसपछि कर्पोरेट हाउस, गैरसरकारी संस्था र सरकारी निकायले सौराहमा तालिम, गोष्ठी शुरु गरेपछि भने व्यवसायीहरुलाई केही राहत मिलेको छ । यस्तै आन्तरिक पर्यटक आउने क्रम पनि बढेको छ ।

कोरोना संक्रमणको जोखिम रोकथामका लागि एक वर्ष अघि देखि भएको लकडाउनले सौराहको पर्यटन क्षेत्रमा करोडौंको क्षति भएको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । तरपनि राज्यले दिने भनेको सुविधा कागजि जटिलताका कारण लिन नसकेको गुनासो व्यवसायीहरुको छ । राहत प्याकेजमा साहुलियत दरको कर्जा सहज ढङ्गबाट उपलव्ध गराउनुपर्ने क्षेत्रीय होटल संघ नेपाल सौराहका उपाध्यक्ष राममणि खनालले बताउनुभयो ।

कोरोना संक्रमणका कारण थलिएको सौराहको पर्यटन व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि निजि र सरकारी निकायबाट राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका साथै व्यवसायीहरुलाई उपलव्ध गराउने भनिएको आर्थिक प्याकेजलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने देखिएको छ ।