काठमाडौं । गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकीकरण बदर गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताएपछि दुई पार्टी औपचारिक रुपमै अलग भए ।
त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा एकपछि अर्को गर्दै तरंग पैदा हुँदै आएको छ । केन्द्रबाट यसको असर प्रदेशमा पनि पुगेको छ । मंगलबार कर्णाली प्रदेशमा एमालेका (त्यसभित्र पनि खनाल-नेपाल पक्षका) तीन मन्त्रीहरु,अर्थ तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले राजीनामा दिए । उनीहरुको राजीनामासँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार अल्पमतमा परेको छ।
यसरी अब राजनीतिक तरंग गण्डकी प्रदेशमा पनि आइपुगेको छ । गण्डकीमा सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आज (बुधबार) आफ्ना दुई मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर पुनलाई पार्टीले फिर्ता बोलाएको हो । यसरी दुई मन्त्री फिर्ता बोलाएसँगै अबको चासो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ कतिको सुरक्षित छन् भन्ने हुन्छ ।
यता माओवादीले मन्त्रीहरुलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा एमाले एक्लैसँग २७ सांसद छन् । एमालेलाई एकल बहुमतका लागि ३ सिट अपुग हुन्छ। यता माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित १२ सांसद छन् ।
वर्तमान सरकारलाई माओवादीसँगै जनमोर्चाले पनि समर्थन गर्दै आएको छ । जनमोर्चासँग ३ जना सांसद रहँदा बहुमतका लागि एमाले र जनमोर्चाका संसद जोड्दा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सुरक्षित हुन्छन् ।
जसकारण यदि माओवादीले समर्थन झिक्ने निर्णय गरेपनि सरकार नढल्नेमा मुख्यमन्त्री ढुक्क छन् । तापनि उनले आन्तरिक परामर्श भने सुरु गरिसकेका छन् ।
यता माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा निर्णायक भूमिका खेल्ने जनमोर्चाले भने यस विषयमा आफ्नो नयाँ धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यदि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा बल्ल आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने जनमोर्चाको तयारी छ ।
