२३ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
कांग्रेसको नीति प्रतिष्ठानमा आठ सदस्य मनोनित म्याग्दीमा दुई जिप दुर्घटना हुँदा ९ जना घाइते, एकको अवस्था गम्भीर युरोपमा नक्कली कन्डम आपूर्ति गर्ने सञ्जालको पर्दाफास इन्डोनेसिया–भारतबीच रक्षा र रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति दुई वर्षपछि विश्वव्यापी वैदेशिक लगानी बढ्योः संयुक्त राष्ट्रसङ्घ दैलेख दुर्घटना : कर्णालीमा बेपत्ता एक जनाको शव कैलाली भेटियो घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको अध्यक्षमा गुरुङ सूचनाको हक मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा बालाजु र पाटन औद्योगिक क्षेत्रको संसदीय अनुगमनः जीर्ण पूर्वाधार र नीतिगत सुधारमा जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उपभोग्य वस्तुहरुको लेभलिङ स्पष्ट रुपमा हुनुपर्छ: मन्त्री रिजाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उपभोग्य वस्तुहरुको लेभलिङ स्पष्ट रुपमा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा खाद्य स्वच्छता विधेयकको संशोधनकर्ता सांसदहरुसँगको छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री रिजालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले उपभोग्य वस्तुहरुको ब्राण्डिङ र लेभलिङ स्पष्ट रुपमा हुनुपर्ने बताउनु भयो । वस्तुहरुको म्याद नाघ्ने मिति ठूल्ठूला अक्षरमा स्पष्ट रुपमा हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बजार अनुगमनमा स्थानीय तहको सहभागिता हुने भन्दै सजायको सन्दर्भमा पनि स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सजायको मात्रा तोक्दा राम्रो हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले साना स्तरका घुम्ती व्यवसायहरु स्थानीय तहले गर्दा गर्न सक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘साना स्तरमा घुम्ती व्यवसायहरु स्थानीय तहले दर्ता गर्दछ । दर्ता पनि भइरहेका छन् । बजार अनुगमनको विषयमा स्थानीय तह पनि भएको कारणले सजायको विषय पनि स्थानीय तहले आफ्नो लेभल जति छ गर्नुपर्ने उहाँहरुले नै सजायको लेभल तोकिदिए राम्रो हुन्छ । वस्तुहरुको लेभलिङको विषय, ब्राण्डिङको विषय यहाँहरुले उठाउनुपर्छ । त्यो हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । हाम्रो मन्त्रालयको मान्यता हो । स्पष्ट रुपमा लेभलिङ हुनुपर्छ । र डेट अफ स्पाइरीको पनि स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ । ठूल्ठूला अक्षरमा भएपनि मान्छेले पढ्न सक्नेगरी हुनुपर्छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ ।’

मन्त्री रिजालले उद्योग दर्ता, खाद्य प्रशोधन, बजार अनुगमन र उत्पादित वस्तुहरुको गुणस्तर नियमनको विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका बीचमा समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।