२३ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
मध्यपूर्व द्वन्द्वबाट उत्पन्न वित्तीय जोखिम कायमैः बैङ्क अफ इङ्गल्याण्ड नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: टोपबहादुरका छोरा सन्दीपसहित ६ जनाले पाए सफाइ पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाको चौथोपटक म्याद थप १४ वर्षसम्म पनि अधुरो कमला पुल निर्माण, सास्ती भोग्दै स्थानीय नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा सबै आरोपी दोषी ठहर कांग्रेसको नीति प्रतिष्ठानमा आठ सदस्य मनोनित म्याग्दीमा दुई जिप दुर्घटना हुँदा ९ जना घाइते, एकको अवस्था गम्भीर युरोपमा नक्कली कन्डम आपूर्ति गर्ने सञ्जालको पर्दाफास इन्डोनेसिया–भारतबीच रक्षा र रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति दुई वर्षपछि विश्वव्यापी वैदेशिक लगानी बढ्योः संयुक्त राष्ट्रसङ्घ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उपभोग्य वस्तुहरुको लेभलिङ स्पष्ट रुपमा हुनुपर्छ: मन्त्री रिजाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उपभोग्य वस्तुहरुको लेभलिङ स्पष्ट रुपमा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा खाद्य स्वच्छता विधेयकको संशोधनकर्ता सांसदहरुसँगको छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री रिजालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले उपभोग्य वस्तुहरुको ब्राण्डिङ र लेभलिङ स्पष्ट रुपमा हुनुपर्ने बताउनु भयो । वस्तुहरुको म्याद नाघ्ने मिति ठूल्ठूला अक्षरमा स्पष्ट रुपमा हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बजार अनुगमनमा स्थानीय तहको सहभागिता हुने भन्दै सजायको सन्दर्भमा पनि स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सजायको मात्रा तोक्दा राम्रो हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले साना स्तरका घुम्ती व्यवसायहरु स्थानीय तहले गर्दा गर्न सक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘साना स्तरमा घुम्ती व्यवसायहरु स्थानीय तहले दर्ता गर्दछ । दर्ता पनि भइरहेका छन् । बजार अनुगमनको विषयमा स्थानीय तह पनि भएको कारणले सजायको विषय पनि स्थानीय तहले आफ्नो लेभल जति छ गर्नुपर्ने उहाँहरुले नै सजायको लेभल तोकिदिए राम्रो हुन्छ । वस्तुहरुको लेभलिङको विषय, ब्राण्डिङको विषय यहाँहरुले उठाउनुपर्छ । त्यो हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । हाम्रो मन्त्रालयको मान्यता हो । स्पष्ट रुपमा लेभलिङ हुनुपर्छ । र डेट अफ स्पाइरीको पनि स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ । ठूल्ठूला अक्षरमा भएपनि मान्छेले पढ्न सक्नेगरी हुनुपर्छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ ।’

मन्त्री रिजालले उद्योग दर्ता, खाद्य प्रशोधन, बजार अनुगमन र उत्पादित वस्तुहरुको गुणस्तर नियमनको विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका बीचमा समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।