२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी नाडाले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कर नीतिले सवारी मूल्य बढ्ने चिन्ता ग्राहकले ल्याएको प्लास्टिकजन्य फोहोर रिसाइकल गरी उपयोगी सामग्री बनाइदिने ‘जेरो क्याफे’ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री दाहाल फेरी व्यूताउन खोज्दै !



file photo
अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावका बारेमा पार्टी भित्र सकारात्मक रुपमा छलफल भै रहेको जनाउनु भएको छ ।आज दिउँसो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको केन्द्रीय प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ‘भू राजनीतिको सम्बेदनशिलताका कारण पनि शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताबको सान्दर्भकिता बढेको छ । यस बारेमा पार्टी भित्र पनि सकारात्मक रुपमा छलफल भै रहेको छ ।’

उहाँले राजनीति सम्भावनाको खेल भएको जनाउदै फेरी मुलुका युद्ध वा अन्य कुनै हिसां नहोस भन्नेका सबै सचेत हुनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले सक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बिधेयकमा दलहरु , पीडित र अन्तराट्रिय समुदायको सहमति भै सकेको जनाउदै केही दिन भित्र नै संसदबाट पारित हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘शान्तिप्रक्रिया टुङ्याउन पहल गरिरहेका छौँ, त्यसमा सकारात्मक सहयोग रहोस् राप्रपाल पनि साथ देओस । ‘

सन् १९७३ को सेप्टेम्बरमा अल्जेरियामा सम्पन्न असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको अवधारणा पहिलो पटक अघि सार्नुभएको थियो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा यो प्रस्तावको विश्वका १ सय ३० राष्ट्रहरूले समर्थन गरेका थिए।