काठमाडौँ । संघीय संसदका महासचिव र सचिवहरुलाई पेन्सन दिन प्रश्ताव गरिएको छ ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धि ऐन, २०६४ मा पनि संशोधन हालिएको छ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सो संशोधन उपर छलफलका क्रममा बोल्दै संघीय संसद सचिवालयका सचिवालय सचिव रोजनाथ पाण्डेले यस्तो प्रश्ताव गर्नुभएको हो ।
उहाँले संसद सचिवालयको तर्फबाट प्रश्तुती दिँदै संघीय संसद सचिवालयका महासचिव र सचिवहरुलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले लामो समयदेखि संघिय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन संशोधन हुन नसकेको बताउँदै संघीय संसद सचिवालय चल्नै नसक्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्न नसकेर सहसचिवहरु खालि हुने स्थितिमा संसद सचिवालय रहेको पनि बताउनु भयो ।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रभावशाली, गतिशील र गुणात्मक संसद सचिवालय नभएसम्म संसदको प्रभावकारिता नहुने बताउनु भयो । संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिइनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले सांसदहरुको तर्फबाट कर्मचारीहरुको मागको सम्बन्धमा गर्न सकिनेजति सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले महासचिवको पद राजनीतिक नियुक्तिको हुने हुनाले पेन्सन दिनु नहुने धारणा राख्नुभयो । राजनीतिक नियुक्तिको पदमा सरकार फेरबदल हुनासाथ व्यक्ति परिवर्तन हुनसक्ने हुँदा पेन्सन दिनु नहुने उहाँको भनाई छ ।
सांसदहरुले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत केही दफाहरुलाई संशोधन गर्नुभन्दा संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धि छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
