२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना भरतपुर कारागारका कैदीमा ‘भाइरल’ ज्वरो यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आम सञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्री परिषद्मा पेश हुँदैछ: मन्त्री शर्मा



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आम सञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्री परिषद्मा पेश हुने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा नेपाल पत्रकार महासंघको २७ औँ महाधिवेशनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आमसञ्चार क्षेत्रको स्वनियमन, प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक भर्खरै संघीय संसदमा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयक पनि चाँडै मन्त्रीपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले छाता कानूनको रुपमा आमसञ्चार ऐन, बनेपछि सरकारको तर्फबाट आमसञ्चारको व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि छाता निकायको रुपमा आम सञ्चार प्राधिकरण बनाएर मिडियाको प्रवद्र्धन, श्रमजीवि पत्रकारको पेशागत अधिकारको संरक्षण र लोककल्याणकारी कोष सञ्चालन लगायतका काम एउटै निकायबाट अघि बढाउने सरकारको सोच पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आमसञ्चार क्षेत्रको स्वनियमन, प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक भर्खरै संघीय संसदमा दर्ता भएको छ भने आम सञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्री परिषद्मा पेश हुने प्रक्रियामा छ । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयक पनि चाँडै मन्त्रीपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी हुँदैछ । छाता कानूनको रुपमा आमसञ्चार ऐन, बनेपछि सरकारको तर्फबाट आमसञ्चारको व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि छाता निकायको रुपमा आम सञ्चार प्राधिकरण बनाएर मिडियाको प्रवद्र्धन, श्रमजीवि पत्रकारको पेशागत अधिकारको संरक्षण र लोककल्याणकारी कोष सञ्चालन लगायतका काम एउटै निकायबाट अघि बढाउने सरकारको सोच रहेको छ ।’

मन्त्री शर्माले कानून निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ लाई मार्गदर्शन मानेर अघि बढिरहेको बताउनु भयो । उहाँले नयाँ प्रविधिसँगै आएका चुनौतिहरुको सामना गर्न आम सञ्चार नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।