२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
‘ऋणमुक्त विकास साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था’ सुनसरीमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु, दुई घाइते संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि रास्वपाद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान, सिंहदरबारमा छलफल सुरू शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा अवस्थित ‘क्लासिक भ्यू रिसोर्ट’को व्यवस्थापनको जिम्मा ‘सोल्टी होटल्स एण्ड रिसोर्ट’ले लियो रविले बोलाएको सर्वदलीय बैठकलाई महेश बस्नेतले भने: सकारात्मक पहल रास्वपाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा ४ दलका अध्यक्ष सहभागी भएनन् तनाव व्यवस्थापनका लागि विद्यार्थीलाई मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा रास्वपा कञ्चनपुरमा विष्ट एसियन गेम्स छनोटको फाइनलमा आज नेपाल र हङकङ भिड्दै यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजनीतिक द्वन्द्वले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै अन्योल



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । सरकारले आज संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको भए पनि दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा सदन चल्ने वा नचल्ने निश्चित छैन ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको अडानका कारण संसद् अबरुद्ध छ । कांग्रेसले अघिल्लो अधिवेशनदेखि नै सदनको काम प्रभावकारी हुन दिएको छैन ।

गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन नभएसम्म आज पनि संसद् चल्न नदिने चेतावनी कांग्रेसको छ ।

संघीय संसद्को दुवै सदनमा हरेक आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुपूर्व सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत गर्ने अभ्यास छ ।

त्यसअनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा भोलि दिउँसो ३ बजे आयोजना हुने सङ्घीय संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले संयुक्त बैठकका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संयुक्त बैठकमा उपस्थित हुन संसद् सचिवालयले उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलगायत विशिष्ट अतिथिलाई निमन्त्रणा पठाएको छ ।

बैठकमा उपस्थित हुन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई सचिवालयले यसअघि सार्वजनिक सूचनामार्फत आमन्त्रण गरिसकेको छ । त्यस कार्यक्रममा सहभागी हुन संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृत, नेपालस्थित कूटनीटिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, उद्योगी/व्यावसायी, समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति र सञ्चारकर्मीलाई निमन्त्रणा गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।