२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रण र दिगो फोहर व्यवस्थापनमा सहकार्य आवश्यक छः मन्त्री चौधरी पूर्वी नेपालमै पहिलो पटक विराट मेडिकल कलेजमा हेमोपर्फ्युजन र प्लाज्माफेरेसिस सेवा सुरु रास्वपा जिल्ला अधिवेशन : ५६ जिल्लामा सम्पन्न, १२ जिल्ला निर्वाचनको चरणमा गोरखाको आरुघाटमा मोतीविन्दुको निःशुल्क शल्यक्रियाबाट ८५ जनाले पाए नयाँ दृष्टि इजलासमा फर्किइन् सपना प्रधान मल्ल ट्राफिक जामका कारण संसद् बैठकमा ९ मिनेट ढिलो पुगेकाे भन्दै सांसद पुनले मागे माफी रास्वपा सभापति लामिछानेलाई लिङदेनको सुझावः वैदेशिक मामिलामा संवेदनशीलता अपनाइयोस् रास्वपा प्युठानको सभापतिमा पोख्रेल चयन फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्पपछि सुनामी चेतावनी ‘ऋणमुक्त विकास साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजनीतिक द्वन्द्वले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै अन्योल



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । सरकारले आज संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको भए पनि दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा सदन चल्ने वा नचल्ने निश्चित छैन ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको अडानका कारण संसद् अबरुद्ध छ । कांग्रेसले अघिल्लो अधिवेशनदेखि नै सदनको काम प्रभावकारी हुन दिएको छैन ।

गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन नभएसम्म आज पनि संसद् चल्न नदिने चेतावनी कांग्रेसको छ ।

संघीय संसद्को दुवै सदनमा हरेक आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुपूर्व सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत गर्ने अभ्यास छ ।

त्यसअनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा भोलि दिउँसो ३ बजे आयोजना हुने सङ्घीय संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले संयुक्त बैठकका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संयुक्त बैठकमा उपस्थित हुन संसद् सचिवालयले उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलगायत विशिष्ट अतिथिलाई निमन्त्रणा पठाएको छ ।

बैठकमा उपस्थित हुन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई सचिवालयले यसअघि सार्वजनिक सूचनामार्फत आमन्त्रण गरिसकेको छ । त्यस कार्यक्रममा सहभागी हुन संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृत, नेपालस्थित कूटनीटिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, उद्योगी/व्यावसायी, समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति र सञ्चारकर्मीलाई निमन्त्रणा गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।