२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

टिआरसीमा भएको सहमति उल्टिने काम नहोस्: महासचिव गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक(टिआरसी)मा दलहरुका बीचमा भएको सहमतिबाट पछाडी फर्किनु नहुने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै महासचिव गुरुङले विगतमा पनि पटक–पटक टिआरसीको अन्तरवस्तुमा सहमति भएपनि उल्टिने गरेको भन्दै यसपटक सहमतिबाट पछाडी फर्किनु नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले विगतमा सहमती कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदा विभिन्न विषयहरु उठाएर अवरोध भएको भन्दै अब भने प्रक्रिया अगाडी बढ्नेमा आफूहरु आशावादी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले सहमती कार्यान्वयन गर्नका लागि दलहरुलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । उहाँले टिआरसीको विषय टुंग्याउन निकै विलम्व भइसकेको भन्दै यस विषयलाई केवल राजनीति गर्ने भाँडो नबनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘विगतमा पनि पटक–पटक टुंगिएकै हो । अन्तरवस्तुमा सहमती भयो । फेरि पछाडी उल्टियो । सहमति भयो फेरि पछाडी प्रक्रियामा जाँदा कुनै न कुनै इस्यु उठाएर विलम्व हुँदै आएको अवस्था हो । अहिले जुन सहमती भएको छ, भविष्यमा उल्टिएन भने, भविष्यमा कुनै अवरोध भएन भने प्रक्रिया अगाडी बढ्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ । सहमती कायम रहोस् । लागू होस् ।

यसलाई उल्लङ्घन गर्ने अथवा सहमतीबाट ब्याक हुने प्रक्रिया नहोस् भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ । सहमती गर्नका लागि यो आयोग बनेको हो । आयोगले सहमति जुटाउँदा पनि सहमती जुट्न सकेन भने सहमती जुटाउन नसकेको कुरा सरकारलाई जानकारी गराइदिने कुरा हो ।

सरकारप्रति जवाफदेही बनेर आयोग गठन गरेको हुन्छ । आयोगले कति सहमति गर्यो ? कति सहमती गर्न सकेन भन्ने कुरा त सरकारलाई जानकारी गराइदिने हो । मेलमिलाप हुन नसकेका केशहरु दण्ड, जरिवाना गर्नु परेपनि न्युनतम रुपले २५ प्रतिशत गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ ।

टिआरसीलाई राजनीति गर्ने भाँडो नहोस् भन्ने कुरामा हाम्रो आग्रह हो । १७/१८ वर्षसम्म यसलाई जुन ढंगले अवरोध गर्ने, गराउने । सहमती गर्ने फेरि उल्टिने, सहमति गर्ने फेरि उल्टिने गरेर अवरोध गरेको गरेकै कारणले १७/१८ वर्ष बित्यो । त्यसकारणले अब त्यसरी उल्ट्याउने काम नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो । बिगत कालको जस्तो पटक–पटक उल्टिने काम नहोस् भन्ने कामना हो ।’

उहाँले माओवादी केन्द्र सहमती कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।