२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सामाजिक सञ्जाल विधेयक जस्ताको तस्तै पारित नहुने-महामन्त्री शर्मा



अ+ अ-

झापा। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित नहुने बताएका छन्।

बिहीबार प्रेस क्लब मेचीनगरको पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित तुल्याउने कुनै व्यवस्था अस्वीकार्य हुने धारणा व्यक्त गरे।

‘नेताहरुको आलोचना भयो, नेताहरुलाई व्यङ्ग्य गरियो भन्दैमा कसैले पनि जेल जाने अवस्था आउनुहुँदैन,’ महामन्त्री शर्माले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक जस्ताको तस्तै पास हुँदैन। यसलाई संशोधन गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ।’

उनले मिडियामा नकारात्मक र भ्रामक विषयवस्तु धेरै आउने गरेको हुँदा पत्रकारहरुले तथ्य र सकारात्मक सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मिथ्या र भ्रामक सूचनाको प्रभावबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउन सत्य तथ्य बताउने जिम्मेवारी मिडियाको भएको उनले बताए।

महामन्त्री शर्माले भारतको उडिसास्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजीमा अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सालको असामयिक निधन भएको प्रसंगमा उक्त घटनापछि घर फर्किएका नेपाली विद्यार्थीहरुमा अझै त्रास व्याप्त रहेको उल्लेख गरे।

‘घटनापछि प्रधानमन्त्रीसहित सरकारले लिएको चासो र चालेको कदमका कारण कलेजले माफी मागेको छ र नेपाली विद्यार्थीलाई पढाइमा फर्किन आह्वान गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, दोषीमाथि कारबाही हुनुप¥यो भनेर प्रहरीमा उजुरी दिएका विद्यार्थी अझै त्रासमा छन्। उनीहरुले आफूहरु असुरक्षित भएको बताइरहेका छन्।’

उनले प्रकृति लम्सालको जस्तो घटना दोहोरिन नदिन सरकारले हटलाइन सम्पर्क गर्नसक्ने संयन्त्र बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।