काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले भूमि बैंक बनाउने प्रक्रिया पुनः शुरु गर्न लागेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भूमि बैंक बनाउने कुरा विगतमा पनि आएको तर बिरोध भएपछि रोकिएको भन्दै अहिलेको सरकारले पुनः भूमि बैंक बनाउने प्रक्रियाका लागि छलफल शुरु गरेको बताउनु भयो । उहाँले राम्रो काम गर्दा बिरोध शुरु हुने गरेको भन्दै बिरोधका लागि बिरोध नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश भूमि सम्बन्धी समस्याहरु समाधानका लागि छोटो बाटोबाट समस्या समाधान गर्न भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भएपनि अब ऐन नै ल्याउने तयारी गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले यो अध्यादेश ल्याएपछि विभिन्न मञ्चहरुमा भनेको छु, अध्यादेश गहिराईमा गएर हेरियोस् । बहस गर्न म तयार छु । हामी एकातिर समस्याको हल गर्ने पनि भनेका छौँ । अर्कोतिर समस्या हल गर्न सरकारले खोजेको छ की छैन रु भन्ने बुझ्ने र खोजेको रहेनछ भने त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेकुराहरु पनि हुन्छन् । भन्ने र गर्नेमा फरक छ । सरकारले दुई वटा पाटोबाट जान्छ । हामीले छोटो बाटोबाट जानेगरी यो अध्यादेश ल्याएका थियौँ । हामी ऐन बनाउने तयारी पनि गरिरहेका छौँ । एउटा नयाँ ऐन नै बनाएर ल्याउन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले निर्देशन नै गर्नुभएको छ । अब पुरानो ऐनबाट हुँदैन । सबै मन्त्रालयले नयाँ ऐन ड्राफ्ट गर्नुस् भन्नुभएको छ । हामीले भूमि बैंक बनाउने कुरा अघि बढायौँ । भूमि बैंक बनाउने भनेको कहाँ कस्ता जग्गा छन् त्यो जानकारी राख्ने हो । तर भूमि बैंक बनाउने कुरामा पनि विगतमा बिरोध भएर त्यत्तिकै छ । काम शुरु गर्न थाल्यो बिरोध हुन्छ । हामी फेरि यो काम अघि बढाउने सोचमा छौँ । छलफल भइरहेको छ ।’
मन्त्री अधिकारीले भूमि व्यवस्था समस्या आयोगले आफ्ना कामहरु शुरु गरेको र वास्तविक सुकुम्वासी र भूमिहिनलाई सरकारको नियमानुसार जग्गा उपलब्ध गराउने बताउनु भयो ।
