२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
लेबनानमा युद्धपूर्वको अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छः इरान सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

छानविन समिति बनाउन सरकार तयार भए संसदको अवरोध हट्छः माओवादी केन्द्र



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको मानव तस्करी सुशासनको मुख्य मुद्दा भएको बताउनुभएको छ ।

बुधवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । भिजिट भिसा प्रकरणका सम्बन्धमा प्रतिपक्षीले उठाएको मुद्दा गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषय मात्र नभई सुशासनको विषय भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भिजिटि भिसाका नाममा भएको मानव तस्करीको विषयमा सरकारले संसदमा जवाफ दिएर छानबिन समिति बनाउन तयार भए संसदको कारबाही अघि बढाउन प्रतिपक्षी तयार रहेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको र मुद्दा चलाइरहेको विषय भिजिट भिसा प्रकरणसँग मेल खाँदैन । यसमा त आम जनताले के के भोगिरहेको छ भन्ने कुरा हेर्ने होला नि त । यो मुलतः सुशासनको विषय हो । उहाँहरुको सहसचिव तीर्थ भट्टराईको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ !’ 

त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै वैदेशिक भ्रमणमा जाने नागरिकहरूसँग रकम असुली हुने गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थ भट्टराईलगायत केही कर्मचारीहरू विरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको छ । यस मुद्दालाई लिएर विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । संसद बैठक अवरोधकै कारण अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल समेत प्रभावित भएको छ ।