सांसदहरुले बुबा र आमा दुवैलाई समानताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको भएपनि कानून निर्माणमा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
शुक्रवार नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि संशोधन प्रश्तावकर्ता सदस्यहरुसँग छलफल सांसदहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
उनीहरुले यो विधेयकले विभेदको अन्त्य गर्नेगरी दुवैलाई समेटेर अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताए । समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले नागरिकता विधेयक आफैँमा निकै संवेदनशील भएको बताउँदै यसले नागरिकको पहिचान र अधिकार सम्पादन र सम्बोधन गर्ने बताउनु भयो । संविधानमा महिला पुरुषलाई समानताका रुपमा स्वीकार गरिएको भएपनि कानून निर्माण गर्दा बुबा र आमालाई समान ढंगले लिन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले यो विभेदको अन्त्य गर्नेगरी यो कानूनलाई सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विधेयक आफैँमा निकै संवेदनशील विधेयक हो । यसले नागरिकको पहिचान र अधिकार सम्पादन र सम्बोधन गर्दछ । संविधानमा महिला पुरुषलाई समानताका रुपमा स्वीकार गरेका छौँ । त्यो अधिकार, पहिचान सबै कुराका हिसावले । कानून निर्माण गर्दा बुबा र आमालाई समान ढंगले लिन सकेका छैनौँ । यो अर्को प्रकारको विभेद हो । यो विभेदको अन्त्य गर्नेगरी यो कानूनलाई सम्पादन गरिनुपर्छ । बाबा र आमा दुवैलाई समानताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको छ तर कानून निर्माणमा सम्बोधन भएको छैन । यो विधेयकले समेटोस् ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रम्ुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले ०६३ सालमा नागरिकता ऐनले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेका मानिसहरु विदेश गए र कुनै देशको नागरिकता लिए भने त्यो स्वतः खारेज हुने स्थिति रहेको भन्दै यसले नेपालमा नेपालीलाई नै लगानी गर्नबाट रोकेको बताउनु भयो । जसका पूर्खाले यो देश बनाए उनीहरुकै सन्तानले नागरिकता नपाउने कुरा दुःखद् भएको बताउनु भयो । उहाँले विदेशीहरुलाई सहजै नेपालको नागरिकता दिने कुराले समस्या पैदा भएको बताउनु भयो । वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको नागरिकता रद्ध गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले वंशजका आधारमा त नागरिकता पायौँ । वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने भनेको जसले यो मुलुक बनाए तिनीहरुका सन्तानहरु हो । ०६३ सालमा नागरिकता ऐनले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेका मानिसहरु विदेश गए र कुनै देशको नागरिकता लिए भने त्यो स्वतः खारेज हुन्छ । यसले नेपालको मान्छेहरु जो युवाहरु देश फर्किन चाहन्छन्, लगानी गर्न चाहन्छन्, त्यो हुन सकेन । उनीहरु नेपाल आउनै नदिने नेपालमा कानून बन्यो । किनभने उनीहरुलाई सदाका लागि विदेशी बनाउने, वंशजको नागरिकता पनि स्वतः खारेज हुने व्यवस्था आयो । त्यसले अर्बौं रुपैयाँ कमाए पनि तिनीहरु नेपाल आएर लगानी गर्न नपाउने भए । किनभने उनीहरुले नागरिकता नै विदेशी बनाइसके । राष्ट्रघात भयो । जसका पूर्खाले यो देश बनाएका हुन्, आज तिनका सन्तानहरु विदेशी हुने, विदेशीहरुलाई सहजै नेपालको नागरिकता दिने ? यसले समस्या पैदा गरेको छ । वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको नागरिकता क्यान्सिल गर्न हुँदैन ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले नागरिकता सम्बन्धी ऐनहरु धेरै बनेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन पाइने पनि नियम बनाए पनि धेरै ठाउँमा यो कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता देखिएको बताउनु भयो । जतिसुकै नियम, कानून बनाए पनि कार्यान्वयनमा यसको जटिलताले गर्दा मानसिक स्थितिमा पनि प्रभाव पर्ने गरेको बताउनु भयो ।
सांसद गौतमले भन्नुभयो, ‘नागरिकता सम्बन्धी ऐनहरु धेरै बनेका छन् । आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन पाइने पनि नियम बनाएका थियौँ । तर धेरै ठाउँमा यो कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता देखिएको छ । हामीले जति नियम, कानून बनाए पनि कार्यान्वयनमा यसको जटिलताले गर्दा मानसिक स्थितिमा पनि प्रभाव पर्छ । धेरै महिलाले दुःख पाइरहेका छन् ।’
बैठकमा सांसदहरुले विदेशमा काम गर्न जाने महिलाले सन्तान जन्मायो तर उसको पिताको ठेगान नभएको खण्डमा उसलाई नागरिकता दिने कुरामा विधेयकले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताए । समितिको बैठकमा आज नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि संशोधन प्रश्तावकर्ता सदस्यहरुसँग छलफल भएको हो ।
