१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
मध्यपूर्व सङ्कटले अरब मुलुकलाई १९४ अर्ब डलरसम्मको आर्थिक क्षति हुनसक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी कतारमा रहेका अमेरिकी प्रतिनिधिले इरानी अधिकारीसँग प्रत्यक्ष वार्ता नगर्ने ९७ प्रतिशत बालबालिकालाई दादुराविरुद्धको खोप कम्पनीको प्यान नम्बर र प्रमाणपत्र सोझै डाउनलोड गर्न सकिने खोटाङ पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा अमरसिंह थापाको जन्म गोरखाको सिरानचोकमा भएको इतिहासविद्हरूको दाबी मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई २१ करोड बजेट विनियोजन कालीगण्डकी बेवारिसे शव फेला बागमती प्रदेशसभा बैठक : पूर्वाधार विकासमा जोड दिने मन्त्री तामाङको प्रतिबद्धता साउदी अरब सरकारद्वारा ३३ जना नेपाली कैदीबन्दीलाई आममाफी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बन्दाबन्दीमा पठनपाठनलाई पनि सहजिकरण गर्दै लैजाने



अ+ अ-

काठमाडौं । कोभिड १९(नोभल कोरोना भाइरस) रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले बन्दाबन्दीमा पठनपाठनलाई पनि सहजिकरण गर्दै लैजाने सम्बन्धमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरुसंग परामर्श गरेको छ । 

विहिबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा विज्ञहरुले बन्दाबन्दीमा अवरुद्ध भएको पठन पाठनका लागि विभिन्न विकल्प अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् । जोखिमको स्तर हेरेर संभव हुने स्थानमा छिटो पठनपाठन सुचारु गराउने , संचालन गर्न नसकिने स्थानमा अनलाईन तथा टेलिभिजन क्लासको विकल्प खोज्न उनीहरुले सुझाव दिएका हुन् । उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले अवरुद्ध पठनपाठन संचालन, परीक्षा, भर्ना तथा भर्चुल क्लासका सम्बन्धमा नेपाली बैज्ञानिकले बनाएकानया आविश्कारलाई प्रमाणिकरण गर्न तथा खोज अनुसन्धानबाट आएका तथ्यांकलाई सम्पत्ति मानेर अगाडि बढाउन सुझाव दिएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद विडारीले भर्चुल क्लास, विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति गराएर गरिने पठनपाठनका सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरुबाट उच्चस्तरीय समितिले सुझाव लिएको बताउनुभयो । उहाँले बन्दाबन्दीलाई व्यवस्थित गर्दै अनलाईन, टेलिभिजन, मोबाईलबाट पठनपाठन गर्नुको साथै मनोवैज्ञानिक प्रचार प्रशार गर्दै भौतिक उपस्थितिका साथ पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सम्बन्धमा प्राप्त सुझावलाई लाई मस्यौदाको रुपमा मन्त्रीपरिषद् बैठकमा लगिने बताउनुभयो ।  

सरकारले लकडाउनको मोडल परिर्वतन गर्ने बताएसंगै केही दिन यता उच्चस्तरीय समितिले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालासंग छलफल गर्दै आएको छ । समितिले यसअघि अर्थविद्, स्वास्थ्यकर्मी, उद्योगी व्यवसायी , विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि लगायतसंग छलफल गरिसकेको छ ।