२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आन्दोलन गरेपछि मात्रै सुनुवाई हुने स्थितिको अन्त्य गरौँः सभामुख घिमिरे



अ+ अ-

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले सडकमा आन्दोलन गरेपछि मात्रै सुनुवाई हुने स्थितिको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, खोटाङका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईको नेतृत्वले हस्तान्तरण गरेको बाँसबाट निर्मित सामग्रीहरु ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले प्रत्येक कुराहरु सडकमा गएर आन्दोलन गरी बाध्य परिस्थिति बनाएपछि मात्रै न्युनतम सुनुवाई गर्ने परिस्थिति अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले मागहरु अव्यवहारिक, असान्दर्भिक, अनुचित भए त्यतिबेलै यस्तो भयो भन्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो । कोशिसको बाबजुद पनि सुनुवाई भएन भने सडकमा जानेकुरा गैरसंवैधानिक नभएको पनि बताउनु भयो । बाँसको सामग्रीको प्रवद्र्धनका लागि संसदमा कुनै कानूनहरु अड्किएका भए निर्माण गर्नेकुरामा प्रतिनिधि सभा सधैँ अग्रसर रहने बताउनु भयो ।

सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘प्रत्येक कुराहरु सडकमा गएर, आन्दोलन गरेर बाध्यकारी परिस्थिति पारेपछि मात्रै न्युनतम कुराहरुको सुनुवाई हुने परिस्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ । तपाईंका कुराहरु अव्यवहारिक, असान्दर्भिक, अनुचित छन् भने तत्काल सम्भव छैन भन्नेकुरा भन्यो भने नबुझ्ने कुरै छैन । प्राथमिकता नपाए सडकमै जानुपर्ने स्थिथिको अन्त्य गर्नुपर्छ । कोशिसको बाबजुद पनि सुनुवाई भएन भने सडकमा जानेकुरा गैरसंवैधानिक होइन । तर त्यो तहमा जानुपर्ने स्थिति नआउनुपर्ने हो । बनाउनुपर्ने कानून, निर्देशिका निर्माण गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरु सरकारले नै गर्ने हो । संसदमा अड्किएका भए ति पारित हुन्छन् । संसद चलिरहेको छ, त्यहाँ रोकिएको भए पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । बाँस प्रवद्र्धन गर्नको लागि पर्नुपर्छ ।’

सभामुख घिमिरेले बाँस वनस्पतीलाई धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिने र यसको महत्व उल्लेख्य रहेको बताउनु भयो ।