– डा. चन्द्र कान्त ज्ञवाली
MCC विशेष परियोजना हो । मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौताको धारा १ को १.२ मा परियोजनाको उदेश्य उल्लेख गरिएवाट सन्धी वा सँझौता नभई परियोजना मात्र हो भन्ने देखिन्छ । यो केबल नेपालको विद्युत प्रसारण र सडक मर्मत सँभार लगायतको विषयको एक परियोजना वा Grant को रुपमा Financial Assistance मात्र हो । यस्तो परियोजनाको विषय नेपालको सँविधानको धारा २७९ भित्रको सँघिय सँसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नु पर्ने विषय देखिदैन ।
जहाँ सम्म मिलेनियम च्यालेन्जको धारा ७ को ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात् नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाई छ भन्ने कुराले नेपालको संविधान र नेपालको सर्वोच्च अदालतको ब्याख्या र सन्धी ऐनको दफा ९ को विपरित हुन जान्छ ।
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा रहेको ब्यवस्थाले सन्धिका ब्यवस्थाहरु प्रचलित कानुनसँग बझिएमा सो प्रयोजनका लागि बाझिएको हदसम्म कानुनको ब्यवस्था अमान्य हुने र सन्धिको ब्यवस्था कानुन सरह लागु हुने ब्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर सम्झौताको तथा परियोजनाको हकमा होईन ।
सँवैधानिक ब्यवस्थाको सामु सन्धिको ब्यवस्थाले प्राथमिकता पाँउछ भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । त्यस्तै कुनै सन्धिले कुनै थप दायित्व नेपाल सरकारलाई दिएकोमा त्यस्को कार्यान्वयनका लागि कानुनी ब्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्छ वा सक्दैन ?
सन्धिको ब्यवस्था र राष्टिय कानुनको बिचमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्छ कि सक्दैन? भन्ने सन्दर्भमा दुइृ अवधाणा पाईन्छन:
क) एकत्वबादको सिद्धान्त (Theory of Monism)
ख) द्धैधवादको सिद्धान्त -Theory of Dualism)
क) एकत्वबादको सिद्धान्त -Theory of Monism)
राष्टिय कानुन सँसदले बनाउने र अन्तराष्टिय कानुन पनि सँसदले अनुमोदन गरेपछि लागु हुने भएकोले सन्धिहरु स्वतः राष्टिय कानुन बनेका हुन्छन । यो सिद्धान्तलाई राष्टिय कानुनमा समाहिकरण Doctrine of Incorporation) भन्ने गरिन्छ । यो सन्धि न्यायिक पुनराबलोकनको घेरा भित्र पर्दछ ।
ख) द्धैधवादको सिद्धान्त -Theory of Dualism)
यो सिद्धान्तले राष्टको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई ख्याल गर्दै सन्धिहरु राष्टको सार्वभौमिक अधिकारवाट मात्र जन्मेका हुन्छन् । सिर्जित सन्धिलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने सार्वभौम सँसदको Legislative Domain भित्र पर्दछ । यस्तो सन्धिलाई Derived Law मान्ने गरिन्छ । यस्तो सन्धि वा सँझैौता राष्टिय विधायिकी कानुन भन्दा माथि तर सँविधानभन्दा तल हुने गर्दछन् । सँविधानसँग सन्धि वा सँझौता बाझिएको खण्डमा सँविधान लागु हुने हुन्छ ।
अतः कतिपय कुराहरु सँझौतामा उल्लेख भएका धाराहरु नोपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन सँग बाझिएको देखिन्छ । कतिपय कुराहरु नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको प्रतिकुल देखिने हुदा धेरै कुराहरु सँशोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ । जस्ताको तस्तै पारित वा लागु गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको जनताप्रतिको जबाफदेहिता हुन सक्दैन । (फेसबुकबाट)
