२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ नाम दिइएको दुर्लभ एल्बिनो भैँसी ढाका चिडियाखानामा रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संक्रमणकालीन न्यायमा छलछाम नगर्न द्वन्द्वपीडितको खबरदारी



अ+ अ-

काठमाडौं: द्वन्द्वपीडित अगुवाहरूले संक्रमणकालीन न्यायमा छलछाम नगर्न सरकारलाई खबरदारी गरेका छन् ।

आज सिंहदरबारमा द्वन्द्वपीडित अगुवाहरूले प्रधानमन्त्रीका संक्रमणकालीन न्याय सल्लाहकार अग्नि खरेल सहित गृहमन्त्री रमेश लेखक र माओवादी प्रतिनिधि खिमलाल देवकोटा सहितको समूहसंग भेटघाट गरी यस्तो खबरदारी गरेका हुन् ।

बैठकमा सहभागी द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भन्नुभयो, राज्यलाई धेरै छलछाम नगर्न, तत्काल दुवै आयोग खारेज गरी पीडित प्रतिनिधित्व सहितको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न पीडितहरुको समूहले शसक्त आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

अधिकारीले भन्नुभयो, आयोग गठनको प्रकृया क्याप्चर गर्नुभयो, प्रक्रिया गलत भो । राजनीतिक भागवण्डा गर्नुभयो, बफादार पात्र तयार गर्नुभयो, प्रक्रियामा पूरै नाटक गर्नुभयो । अहिलेको प्रक्रिया र पात्र दुबै गलत छ । आयोग गठनका विरुद्धमा हामी मुद्दा लिएर अदालत जान्छौं । साथै नागरिक आयोग गठन गर्न बाध्य नपार्न पनि खबरदारी गरेका छौं ।

उहाँहरुले यसै आयोगलाई निरन्तरता दिएर जान आग्रह गर्नु भएको थियो । विदेशीहरुलाई हामी काम गरिरहेका छौं, इन्गेज गरिरहेका छौं भनेर जवाफ दिने गरेको हाम्रो बुझाइ छ ।

सरकारले लामो छलफल र बहसपछि यसअघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिकको छानबिन आयोग गठन गरिसकेको छ । तर यी दुबै आयोगको गठन र यसका पदाधिकारीको छनौटलाई लिएर सुरुदेखि नै विवाद हुँदै आएको छ ।




भर्खरै