१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
लायन्स क्लब अफ विराटनगरको अध्यक्षमा चाँद ईराकी चयन भन्सार विभागको नेतृत्व फेरियो, भरतमणि पाण्डे बने निमित्त महानिर्देशक सरकारले परिणाममुखी विकास कूटनीतिमा जोड दिएको छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल मधेसबाहेक देशभर वर्षा, कञ्चनपुरमा २४ घण्टामै १४७.४ मिमी वर्षा इरानद्वारा अमेरिकासँगका आगामी प्रत्यक्ष वार्ता अस्वीकार, सम्झौता कार्यान्वयनका लागि विशेषज्ञ प्रतिनिधिमण्डल पठाउने स्थानीय तहका समस्या समाधानमा मन्त्री रावल, मधेशका मुख्यमन्त्रीसगँ गरिन् छलफल काठमाडौं केन्द्रित नार्कको काज प्रथामा अन्त्य, दुर्गममा कर्मचारी अनिवार्य खटाइने ९ दिनदेखि माइतीघरमा दृष्टिविहीनको आन्दोलन: रोजगारी वा बेरोजगार भत्ता माग कोशी प्रदेशसभा बैठक फेरि स्थगित, अब असार १८ गते बस्ने चितवनमा ‘रात्रिकालीन जीप सफारी’ सामुदायिक वनका उपभोक्तामा उत्साह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सरकारको निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधनका लागि संघीय संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएको छ ।  

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र रहेको नक्सालाई वास्तविक सीमा अनुसार मिलाउन संविधान संशोधन गर्ने निर्णय भएको सरकरका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताउनुभयो । अर्थ÷सञ्चारमन्त्री समेत रहनुभएका प्रवक्ता डा. खतिवडाले अनुसूची ३ र निशान छापलाई परिमार्जन गर्न मात्रै संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश हुने बताउनुभयो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएपछि संविधान संशोधनको आवश्यकता परेको हो ।

नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सरकारले वार्ताको प्रयास गरिरहको उहाँले बताउनुभयो । कुटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरी समस्या समाधान हुनेमा सरकार आशावादी रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवस्था सोचेका छैनौँ । हामीसँग भएका तथ्य, प्रमाणहरुका आधारमा छिमेकीहरुसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास हुन्छ । त्यसपछि मात्रै के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ ।’’

शुक्रबार नै मन्त्रिपरिषद्ले मुस्लिम धर्मावलम्बिहरुको पर्व इदुल फित्रमा सार्वजनिक विदा दिने सैद्धान्तिक निर्णय पनि गरेको छ । मुस्लिम धर्मगुरुहरुको सल्लाह अनुसार विदाको दिन तोकिने उहाँले बताउनुभयो । साथै सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्य्विधि) सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश २०७७ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेके विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।