१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
विदेशी आवासीय अनुमति लिएका ४ कर्मचारी सरकारी सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरि कारबाही सिफारिस सरकारको हस्तक्षेपले एन्फा निलम्बनमा परेको ओलीको आरोप उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्छः मुख्यमन्त्री बानियाँ सञ्चारमन्त्रीद्वारा एनटिसी सुन्धारा कार्यालयको निरीक्षण, सेवाग्राहीलाई छिटो, सहज र गुणस्तरीय सेवा दिन निर्देशन पहिरोले सङ्खुवासभाको तेन्छोङ बस्ती विस्थापित, २८ घरपरिवार र स्वास्थ्यचौकी जोखिममा कोशी प्रदेशमा लागुऔषधसहित पाँच जना पक्राउ विद्युत् अवरोध न्यूनीकरणका लागि एक हजार कर्मचारी परिचालन, गुनासोका लागि हटलाइन ११५१ सञ्चालन रास्वपाका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको शपथ बुधबार लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिबीच संयुक्त संघर्षको आह्वान, पार्टी एकताको सम्भावना नरहेको ओलीको भनाइ वर्षायाम लक्षित तयारी: मुग्लिन–नारायणगढ र कालिगण्डकी करिडोरमा पहिरो पन्छाउन भारी उपकरण तैनाथ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सरकारको निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधनका लागि संघीय संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएको छ ।  

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र रहेको नक्सालाई वास्तविक सीमा अनुसार मिलाउन संविधान संशोधन गर्ने निर्णय भएको सरकरका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताउनुभयो । अर्थ÷सञ्चारमन्त्री समेत रहनुभएका प्रवक्ता डा. खतिवडाले अनुसूची ३ र निशान छापलाई परिमार्जन गर्न मात्रै संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश हुने बताउनुभयो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएपछि संविधान संशोधनको आवश्यकता परेको हो ।

नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सरकारले वार्ताको प्रयास गरिरहको उहाँले बताउनुभयो । कुटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरी समस्या समाधान हुनेमा सरकार आशावादी रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवस्था सोचेका छैनौँ । हामीसँग भएका तथ्य, प्रमाणहरुका आधारमा छिमेकीहरुसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास हुन्छ । त्यसपछि मात्रै के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ ।’’

शुक्रबार नै मन्त्रिपरिषद्ले मुस्लिम धर्मावलम्बिहरुको पर्व इदुल फित्रमा सार्वजनिक विदा दिने सैद्धान्तिक निर्णय पनि गरेको छ । मुस्लिम धर्मगुरुहरुको सल्लाह अनुसार विदाको दिन तोकिने उहाँले बताउनुभयो । साथै सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्य्विधि) सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश २०७७ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेके विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ । 




भर्खरै