२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
एथलेटिक्समा कुल तीन जुनियर राष्ट्रिय कीर्तिमान बने स्वास्थ्यमन्त्री मेहताद्वारा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन रोल्पामा भएको जीप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता लेबनानमा युद्धपूर्वको अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छः इरान सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली बनाउन राजनीतिक दलहरु सजग हुनुपर्छः प्रमुख सचेतक परियार



अ+ अ-

काठमाडौँ ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वले सजग हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एकीकृत निर्वाचन विधेयकसम्बन्धी दलहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले जनसंख्याको वास्तविक घनत्वअनुसार सहभागिता सुनिश्चित नगरेको उल्लेख गर्दै सुधारको आवश्यकता औंल्याउनु भयो । ऐन कानूनमा समावेशी भनेर व्यवस्था राखेको भएपनि समानुपाति समावेशी सिद्धान्तअनुरुप अघि नबढ्दा समस्या भएको उहाँको तर्क छ । उहाँले अब जसको जति घनत्व, उसको त्यति नै प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थामा हामी निर्मम भएर जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँकाअनुसार हाल मुलुकमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको जनसंख्या भए पनि उनीहरूको सहभागिता १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको  भने दलित समुदायको सहभागिता १३.८ प्रतिशत भनिएपनि ५ प्रतिशतमा सिमित राखिएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले समावेशी भन्यौं समानुपातिकलाई छोडिदियौं । समावेशी भन्दाखेरी जजसको ससमावेशिता भएपनि हुने, हामीले समानुपातिक भन्ने कुरा छोडिदियौं । वास्तवमा हाम्रो समानुपातिक समावेशी भन्ने अवधारणा थियो । त्यो भनेको अहिले जुन तपाईले लेख्नु भएको छ, जसको जति घनत्व, उसको त्यति नै प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थामा हामी निर्मम भएर जानुपर्छ । यसमा कुनै सम्झौता गर्नुहुदैन । जनसंख्या बढेपछि पनि सहभागिता स्थिर रहने कतै हुन्छ ? जनसंख्याको प्रतिशत बढेपछि त सहभागिता पनि बढ्नुप¥यो नि । अहिले दलितहरुको १३.८ प्रतिशत सहभागिता भनिएको छ । तर सहभागिता ५.८२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । अनि कहाँको समृद्धिको कुरा गरेको भन्या के यस्तो ? ५० प्रतिशतभन्दा बढी मुलुकमा महिलाको जनसंख्या छ । अनि १० प्रतिशत पनि उनीहरुलाई सहभागि नगराएर यो देशमा समृद्धि आउँछ भन्ने कुन चाहीँ अर्थशास्त्र हो क्या त्यो ? यस्तो कुरामा राजनीतिक नेतृत्व अलिकति सजक हुनुप¥यो । आज निर्णायक ठाउँमा भएका काँग्रेस र एमालेलाई मेरो आग्रह के छ भने आत्माले यो कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । हाम्रो चेतना र बुद्धिले नभ्याएर त यो कानून बनाउनु परेको हो नि । बुद्धि थियो भने त कानून किन चाहिन्थ्यो र ?’

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि उहाँले सत्तारुढ दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)लाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।