२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जेन–जी समन्वय संघर्ष समितिको मागः सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन हुनुपर्ने माग अघि सारिएको छ ।

जेनजीद्वारा आह्वान जनआन्दोलन, २०८२ समन्वय संघर्ष समितिले मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी मुलुकलाई निकास दिन राजनीतिक दलहरुसहितको सर्वपक्षीय अन्तिम सरकार गठन हुनुपर्ने माग गरेको हो ।

राष्ट्रिय संकट समाधानका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि सम्मलित सो सरकार गठन हुनुपर्ने माग गर्नुपरेको समितिका प्रतिनिधि लेनिन विष्टले बताउनु भयो । उहाँले सो सरकारले हवन छलफल गरी १८ महिना भित्र संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार, राष्ट्रिय नीतिमा पुनरावलोकन गरी मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजानुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने आफूहरुको प्रश्ताव रहेको समेत बताउनु भयो ।

विष्टले भन्नुभयो, ‘संक्रमणकालीन व्यवस्थापन राष्ट्रिय संकट समाधानका लागि छोटो अवधिका लागि निम्न प्रक्रियाद्वारा अन्तरिम सरकार गठन गरिनेछ । सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठन । उक्त समितिले सर्वसम्मतिको आधारमा अन्तरिम सरकार गठनको प्रश्ताव राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने । कार्यकालको सीमा । अन्तरिम सरकारको कार्यावधि संविधान संशोधन र सुधारका कार्य सम्पन्न गर्नका लागि अधिकतम १८ महिना रहनेछ । यस अवधिमा संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीको आमूल सुधार र राष्ट्रिय नीतिको गहन पुनरावलोकन सम्पन्न गर्ने । अन्तरिम सरकारको कार्यकाल समाप्ती पछि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचनमार्फत स्थायी सरकारको स्थापना गर्ने ।’

संघर्ष समितिले सो सरकार गठनका लागि सहयोग गर्न काँग्रेस, एमाले लगायतका पुराना राजनीतिक दलहरुलाई पनि आग्रह गरेको छ । संयोजक विष्टले नयाँ सरकार गठनका लागि आफूहरुले विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँगको छलफललाई अघि बढाईसकेको समेत बताउनु भयो ।