२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सरकारप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको टिप्पणीः शक्तिमा आइयो भनेर विपक्षलाई पूरै निमिट्यान्न गराउँछु भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिता हो, तर छानबिन विधिसंवत हुनुपर्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश सरकारले वन कार्यविधि एक महिनाभित्र लागू गर्छ : मुख्यमन्त्री शाह



फाइल फोटो
अ+ अ-

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोकिएको वन कार्यविधि प्रदेश सरकारले एक महिनाभित्र लागू गर्ने बताउनुभएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आज बसेको सरोकारवालासहितको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशका दिगो वन व्यवस्थापनसँगै सामुदायिक वनका समस्या सवालका बारेमा तत्काल कामको सुरुआत गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले सिङ्गो वनक्षेत्र सङ्लो बनाउन र समस्या समाधान गर्न १३ सदस्यीय कार्यदल निर्माण गरी कार्यदलले ल्याएको सकारात्मक प्रतिवेदनमा आएको कुरालाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा कुनै सम्झौता नगरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले वन क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “वन क्षेत्रमा धेरै समस्या र जटिलता देखिएका छन्, त्यसका लागि प्रदेश सरकारले कार्यविधि ल्याएर हल गरिनेछ ।” बैठकले प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टको संयोजकतामा १३ सदस्यीय सुझाव सङ्कलन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

वन उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरूले वन उपभोक्ता समूहको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय आन्दोलन परिचालन समन्वय समितिले विभिन्न २५ बुँदे मागपत्र राखी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । रासस




भर्खरै