२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
बजेट स्पष्ट प्राथमिकता बिना ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको रहेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनकाे आरोप रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेनः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे औषधि अभाव अन्त्य र गुणस्तर सुधारमा सरकारको जोड संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश सरकारले वन कार्यविधि एक महिनाभित्र लागू गर्छ : मुख्यमन्त्री शाह



फाइल फोटो
अ+ अ-

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोकिएको वन कार्यविधि प्रदेश सरकारले एक महिनाभित्र लागू गर्ने बताउनुभएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आज बसेको सरोकारवालासहितको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशका दिगो वन व्यवस्थापनसँगै सामुदायिक वनका समस्या सवालका बारेमा तत्काल कामको सुरुआत गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले सिङ्गो वनक्षेत्र सङ्लो बनाउन र समस्या समाधान गर्न १३ सदस्यीय कार्यदल निर्माण गरी कार्यदलले ल्याएको सकारात्मक प्रतिवेदनमा आएको कुरालाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा कुनै सम्झौता नगरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले वन क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “वन क्षेत्रमा धेरै समस्या र जटिलता देखिएका छन्, त्यसका लागि प्रदेश सरकारले कार्यविधि ल्याएर हल गरिनेछ ।” बैठकले प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टको संयोजकतामा १३ सदस्यीय सुझाव सङ्कलन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

वन उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरूले वन उपभोक्ता समूहको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय आन्दोलन परिचालन समन्वय समितिले विभिन्न २५ बुँदे मागपत्र राखी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । रासस




भर्खरै