२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
हुम्लामा आगलागीबाट तीनतले घर नष्ट स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप सकियाे गुरुङमाथिको छानबिन, समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ सम्पत्ति छानबिन आयोगः ४० देखि ५० हजारले विवरण भर्ने अपेक्षा त्रिभुवन विमानस्थलमा १५ मिनेटसम्म ‘पिक एण्ड ड्रप’ गर्दा पार्किङ शुल्क नलाग्ने लागुऔषधसहित ३१ जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

६७० मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाः वित्तीय व्यवस्थापन तत्काल टुंग्याउन एडीबीलाई सरकारको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ । ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन तत्काल टुंगो लगाउन सरकारले एशियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई आग्रह गरेको छ ।

दुधकोशीको वित्तीय व्यवस्थापन धेरै लामो समयदेखि चर्चामा रहेपनि नटुंगिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले तत्काल टुंग्याउन एडिबी दक्षिण एशिया विभागका उपमहानिर्देशक सोना श्रेष्ठ, एडिबी नेपाल आवासीय नियोग प्रमुख आर्नोड कुश्वालगायतलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित दुई अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिव दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ ) रहेको छ । यसमध्ये ऋणबाट एक अर्ब ६८ करोड डलर ऋणबाट र बाँकी स्वपुँजीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । एडिबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी हुने छ । यसमध्ये एडिबीले आयोजनामा ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ । आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वका तयारीका काम भइरहेको बताइएपनि वित्तीय व्यवस्थापन अझै टुंगोमा पुगेको छैनन् ।

भेटमा मन्त्री घिसिङले खानेपानी, सडक, सिंचाई, विद्युत प्रशारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभयो । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न चोकको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि फ्लाइओभर, सुरुङमार्गलगायतको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन घिसिङले आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले एडिबीको सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा वन क्षेत्रका जग्गा प्रयोग एवम् रुख कटान, जग्गा प्राप्ति, ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिलगायत वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षणका विषय कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरिने र कार्यान्वयन गर्ने निकायका संस्थागत क्षमता विकास गर्दै जाने बताउनु भयो ।
सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन, जग्गा अधिग्रहण तथा ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न एडिबीकातर्फबाट अनुरोध गरिएको थियो ।