३० जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
उत्तरपूर्वी भारतमा सैन्य विमान दुर्घटना पाकिस्तानद्वारा ७६३ जना अफगान कैदी कैद मुक्त ,३७ सय शरणार्थी स्वदेश फिर्ता गाजा पट्टीमा नागरिक तथा नागरिक पूर्वाधारको संरक्षण गर्न राष्ट्रसङ्घको आह्वान नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको अन्तरराष्ट्रिय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नेछौँः पर्यटनमन्त्री राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी तथा क्रिकेटकर्मी सम्मानित सभापति थापाद्वारा भण्डारीको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त माथिबाट खसेको ढुङ्गा लाग्दा १५ वर्षीया किशोरीको मृत्यु काभ्रे बस दुर्घटनासम्बन्धी छानबिन गर्न समिति गठन रास्वपाको बागमती अधिवेशनः विद्युतीय मेसिनबाट मतदानको तयारी आगामी आवमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता पाँच हजार ३३५ मेगावाट पुग्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने आज रिहा हुँदै



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आज रिहा हुँदै हुनुहुन्छ । लामिछाने लाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले बिहिबार बैंक जमानत स्वीकार गरी रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

आज पहिलो फ्लाइटबाट बुटबल जाने र अदालती प्रक्रिया सकेर रिहा हुने रास्वपाका कार्यवहाक सभापति डिपी अर्यालले जानकारी दिनुभयो । लामिछाने हाल नख्खु कारागारमा हुनुहुन्छ ।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहनुभएका पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश भएको हो ।

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले अदालतबाट अन्तिम फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा बिगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा र तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सो को कागज गरी प्रतिवादी रवी लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नु भनी आदेश भएको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगोमध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पूर्पक्ष गरी पाउँ भनी माग गर्नुभएको थियो ।

सोही मागअनुसार लामिछानेले बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखिएकाले बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता हुने ठहर गरी बैंक जमानत स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन आदेश गरिएको सूचना अधिकारी कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

यसरी सुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतले विसं २०८१ माघ १३ मा सुरु थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गरी प्रतिवादीले निवेदन साथ पेस गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) रु दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोका हक सुरक्षित गर्ने भनी आदेशमा भनिएको छ ।