विश्वव्यापी सङ्कटमा पर्दै गएको मानवीय सुरक्षा प्रत्याभुतिका लागि सरकारले नयाँ एकीकृत मोडेल बनाउने कार्य शुरु गरेको छ । जलवायु परिवर्तन, आर्थिक अस्थिरता, महामारी र राजनीतिक द्वन्द्व जस्ता बहु–जोखिमका कारण पछिल्लो समयमा मानवीय सुरक्षा विश्वव्यापी रूपमै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
परम्परागत रूपमा राज्यको सीमा रक्षालाई मात्र सुरक्षा ठानिने सोचभन्दा माथि उठेर व्यक्तिको मर्यादा, अभावबाट मुक्ति र भयबाट मुक्तिको पक्ष अहिले पेचिलो बन्दै गएको छ । यसै सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्न सरकारले संयुक्तराष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीसँगको सहकार्यमा विस्तृत फ्रेमवर्क तयार पारेको हो ।
किन आवश्यक छ मानवीय सुरक्षा ?
मानवीय सुरक्षाको मुख्य ध्येय मानिसलाई केन्द्रमा राखेर उसको बाँच्न पाउने र मर्यादित जीवन व्यतीत गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु हो । युएनडिपीका सहायक आवासीय प्रतिनिधि एवं विज्ञ विजयकुमार सिंहकाअनुसार यो अवधारणाको तीन स्तम्भ छन् । भयबाट मुक्ती, अभावबाट मुक्ति र मर्यादित जीवनयापन । उहाँले विभिन्न कारणहरुले मानविय सुरक्षा खण्डित हुने अवस्थालाई चिर्न फ्रेमवर्कले सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘हाम्रो बाँच्न पाउने अधिकारलाई कहिले गलत नीतिले, कहिले दृष्टिकोणले त कहिले विकासका गलत हस्तक्षेपले खण्डित गरिरहेको हुन्छ । यिनै बाधा हटाउनु नै मानवीय सुरक्षा हो ।’ उहाँले थप्नुभयो ‘भयबाट मुक्ति, अभावबाट मुक्ति र मर्यादित जीवन व्यतीत गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि यिनै आधार स्तम्भलाई केन्द्रमा राखेर मानविय सुरक्षाका सुचक तयार गरिएको हो ।’
जलवायु र वातावरणीय चुनौती
पछिल्ला वर्षहरूमा जोखिमहरू एकल नभएर शृङ्खलावद्ध हुने गरेका छन् । जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीकाअनुसार जलवायु परिवर्तनले खानेपानीको हाहाकारदेखि बसाइँसराइ र खाद्य असुरक्षासम्म निम्त्याएको छ । त्यस्तै, राजनीतिक अस्थिरताले सामाजिक र आर्थिक असुरक्षा बढाएको छ ।
डाक्टर उप्रेती भन्नुहुन्छ ‘मानवीय सुरक्षामा जलवायु असुरक्षा, खाद्य असुरक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणीय प्रदूषण, पानी, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनसँग जोडिएका प्रमुख क्षेत्र समेटिएका छन् । यी सबै जोखिमलाई न्युनिकरण, व्यवस्थापन र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरेर मानवीय सुरक्षालाई कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने नै यसको मूल उद्देश्य हो ।’
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्रत्येक वर्ष तिब्र बन्दै जाँदा यसको असर बसाइँसराइ, जीविकोपार्जनमा असुरक्षा, खानेपानीको अभाव र खाद्य प्रणालीमै स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको उहाँको विश्लेषण छ । पछिल्लो वर्षका घटना लाई विश्लेषण गर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनका कारण हुने जोखिमहरु नेपालमा बढ्दै गएको स्पष्ट देखिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो ‘हिमालमा हिउँ पग्लिनु, हिमताल विस्फोट जस्ता घटनाले केवल प्राकृतिक क्षति मात्रै होइन, त्यसबाट सिर्जना हुने सामाजिक, आर्थिक र मानवीय असुरक्षालाई पनि बढाइरहेका छन् ।’
विश्व भूराजनीतिको प्रत्यक्ष असर पनि मानविय सुरक्षामा देखिएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताले सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय असुरक्षालाई थप जटिल बनाइरहेको छ । त्यसैले यी सबै आयामलाई एउटै फ्रेमवर्कमा ल्याएर, त्यसलाई नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।’ उहाँले मानवीय सुरक्षा फ्रेमवर्क हरेक नीति, कार्यनीति र रणनीतिमा समाहित गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो ।
यसलाई आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा इन्टिग्रेट गरी बजेट छुट्याएर कार्यान्वयनमा लैजान सकियो भने मात्रै बढ्दो मानवीय असुरक्षालाई सम्बोधन गर्न सकिने उहाँको तर्क थियो । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको एकीकृत र अन्तरसम्बन्धित दृष्टिकोण हो । एउटा संकटले अर्को संकटलाई ट्रिगर गर्ने अवस्थालाई यसले समग्र रूपमा विश्लेषण गर्छ ।
यसले जलवायु, स्वास्थ्य, वातावरण, खाद्य, पानी र पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएका असुरक्षालाई एकैचोटि हेरेर मानवीय जीविकोपार्जनलाई कसरी लचिलो, बलियो र दिगो बनाउन सकिन्छ भन्ने मार्गदर्शन पनि दिन्छ । त्यसैले यो फ्रेमवर्क हाम्रो नीतिगत संरचना र आर्थिक बर्षको योजनामा अभिन्न अंग बनाईनुपर्ने तर्क छ डाक्टर उप्रेतिको । जलवायु नीति, खाद्य नीति, विपद् व्यवस्थापन नीति र स्थानीय सरकारका योजनासँग यसलाई समाहित गरेर अघि बढ्नसके मात्रै अहिले बढ्दै गएको मानवीय असुरक्षालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने तर्क उहाँको छ ।
‘होल अफ द गभर्मेन्ट’ अप्रोच
अहिले मानवीय सुरक्षाका ९ वटा मुख्य अवयव पहिचान गरिएका छन्, जसमा काम गरिरहँदा एउटा क्षेत्रको जोखिमले अर्को क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । गृह मन्त्रालयका सह–सचिव विश्वराज न्यौपाने भन्नुहुन्छ ‘प्रदेशदेखि संघीय तहसम्म भएका छलफलका आधारमा हामीले विकास गरिरहेको मानवीय सुरक्षाको मेथोडोलोजी हो । यसले मानवीय सुरक्षाका नौवटा प्रमुख अवयवलाई समेटेको छ ।
जसमा आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, वातावरणीय सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, सामुदायिक सुरक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षा लगायत क्षेत्रहरू पर्दछन् । ’ यो अवधारणाको मूल विशेषता भनेको एउटा अवयवमा काम गर्दा बाँकी आठवटामा के–कस्ता जोखिमहरू उत्पन्न हुनसक्छन् भन्ने पूर्वविश्लेषण गर्नु र ती जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने गरी योजना बनाउनु हो । यसलाई पूर्ण रूपमा पिपुल–सेन्ट्रिक बनाउँदै, ‘होल अफ द सोसाइटी’ र ‘होल अफ द गभर्मेन्ट’ अप्रोचमार्फत एकीकृत ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी विकास गरिएको सहसचिव न्यौपानेले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका निर्देशक चक्रपाणी आचार्य छुट्टै नीति बनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुनसक्ने भन्दै यसलाई विद्यमान योजना र निर्देशिकाहरूमा ‘चेकलिस्ट’ का रूपमा समावेश गर्दै लैजानुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो ‘नेपालको सन्दर्भमा मानवीय सुरक्षा र जोखिमका विषयहरूलाई हामीले विभिन्न ढङ्गले आत्मसात् गर्दै आएका छौँ । तर, पछिल्लो समय बढ्दो चुनौती र बदलिँदो जोखिमका स्वरूपहरूलाई हेर्दा यसलाई अझ फरक र सशक्त दृष्टिकोणबाट पुनर्बलियो बनाउनु आवश्यक छ ।’
मानवीय सुरक्षाका सवालहरूलाई सरकारले आवधिक योजना, दीर्घकालीन सोच र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समेट्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले छुट्टै ’स्ट्यान्ड अलोन’ रणनीतिको रूपमा लैजाँदा मुख्य योजनाहरूबाट नै ओझेल पर्ने जोखिम हुने भएकाले चेकलिस्ट’ को रूपमा समाहित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘छुट्टै नीति बनाउनुभन्दा विद्यमान प्रणाली र निर्देशिकाहरूलाई नै रिभ्यू गरेर त्यसमा मानवीय सुरक्षाका पक्षहरूलाई अनिवार्य ‘चेकलिस्ट’ को रूपमा समाहित गरिनुपर्छ ।’ स्थानीय, प्रदेश र संघको सन्दर्भ र क्षेत्र अनुसार फरक–फरक विशिष्ट चेकलिस्ट बनाएर काम गर्दा अपनत्व सहित कार्यान्वयन पक्ष सहज हुने उहाँको तर्क छ ।
नेपाल प्राकृतिक र अन्य विविध जोखिमहरूले युक्त मुलुक भएकाले यहाँ मानवीय सुरक्षाको मुद्दा सधैँ संवेदनशील रहँदै आएको छ । विशेषगरी विपद्का बेला मानवीय सुरक्षाका न्युनतम आधारभूत पक्षहरू—खाद्य, स्वास्थ्य र सरसफाइ जस्ता कुराहरू बढी जोखिममा पर्छन् । गृह मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद रिजालले मन्त्रालयले मानवीय सुरक्षाका टूल्सहरूलाई अझ व्यवस्थित बनाउन तयार गरेको मोडलले विपद् व्यवस्थापनको पूर्ण चक्र (प्रि–डिजास्टर, ड्युरीङ र पोस्ट–डिजास्टर) लाई नै ठोस र एकीकृत मार्गदर्शन प्रदान विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले यो मोडलले ‘होल अफ द गभर्मेन्ट’ (संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकीकृत प्रयास) लाई मार्गनिर्देश गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘यस फ्रेमवर्कलाई ‘होल अफ द गभर्मेन्ट’ को अवधारणाअनुसार संघ, प्रदेश र सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहमा एकीकृत रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक छ । जिम्मेवार निकाय, स्रोतको व्यवस्थापन र अनुगमनका स्पष्ट खाकासहितको यो मोडलले नागरिकको मानवीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न थप बल पुर्याउनेछ ।’
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला सशक्तीकरण परियोजना प्रमुख अञ्जु ढुंगानाले मानवीय सुरक्षाको बहस भइरहँदा जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगट्ने महिलाहरूको प्रस्पेक्टिभ छुटाउन नहुने सुझाव दिनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो ‘विपद् पर्नेबित्तिकै हामी दाल, चामल र त्रिपाल मात्रै पठाउँछौँ । तर घर भत्किएर पालमा बसेकी किशोरीको महिनावारी व्यवस्थापन वा सुत्केरी महिलाको पौष्टिक आहारको पाटो सधैँ ओझेलमा पर्छ । ज्यान त जोगिएला, तर के त्यो मर्यादित जीवन हो ? जबसम्म महिलाले बाटोमा हिँड्दा वा काम गर्दा ‘म सुरक्षित छु’ भन्ने महसुस गर्दैनन्, तबसम्म मानवीय सुरक्षा अपुरो रहन्छ ।’
नीतिगत मूलप्रवाहीकरणमा बारेकोट र नलगाडको अग्रसरता
सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडीपीको मानव विकास प्रतिवेदन मार्फत विश्वव्यापी बहसमा आएको ‘मानवीय सुरक्षा’ को अवधारणा नेपालमा अहिले नयाँ मोडमा आइपुगेको छ । यसमा कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्लाका बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाले मानवीय सुरक्षाका लागि आवश्यक नीति, ऐन र कार्यविधि नै निर्माण गरी उदारणीय कार्यको सुरुवात गरिसकेका छन् ।
बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीर बहादुर गिरीले आफ्नो पालिकाले मानवीय सुरक्षाका आयामहरूलाई बलियो बनाउन कानुनी आधार नै तयार गरेको जानकारी दिनुभयो । भौगोलिक विकटता र प्राकृतिक विपत्तिको जोखिममा रहेको बारेकोटले नागरिकको सक्षमता अभिवृद्धि गर्नुलाई नै मानविय सुरक्षाको आधार मानेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । गिरीले भन्नुभयो –‘मानवीय सुरक्षा भन्नासाथ मानवीय आयामका सबै पक्ष र नागरिकको सक्षमतालाई बुझ्नुपर्छ । नागरिकलाई सक्षम र सचेत बनाउनु नै मानवीय सुरक्षाको बलियो आधार हो, जसका लागि हामीले बारेकोटमा आवश्यक ऐन र कार्यविधिहरू निर्माण गरिसकेका छौं । तर, ऐन–नियमले मात्र पुग्दैन, कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट र कार्यक्रम चाहिन्छ ।
दुर्गमको भौगोलिक जटिलता र सीमित स्रोतसाधनका बावजुद हामीले जनचेतना, वातावरणमैत्री विकास र विपद् नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएका छौं । हामी पानी व्यवस्थापन, पहिरो नियन्त्रण र नागरिक सशक्तीकरणका माध्यमबाट अगि बढिरहेका छौ ं। तर मानवीय सुरक्षालाई एउटा पालिकाको मात्र नभई राष्ट्रिय र विश्वव्यापी प्राथमिकताको विषय बनाइनुपर्छ ।’
