१३ असार २०८३, शनिबार
,
Latest
अमेरिकी शैलीमा विश्वकपको उत्सव मनाउँदै समर्थक माईतीघरमा दृष्टिबिहीनहरूको धर्ना छैटौं दिनमा जारीः सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको गुनासो नवप्रवर्तन र दिगो औद्योगिक विकासमार्फत साना तथा मझौला उद्यमलाई सशक्त बनाउन आह्वान न्युजिल्यान्डलाई पराजित गर्दै बेल्जियम नकआउट चरणमा सैद्धान्तिक विरोधाभासको ‘चक्रव्यूह’मा रास्वपा काठमाडौँमा बर्डफ्लु बढ्दैः एघार जिल्लाका ८२ स्थानमा सङ्क्रमण पुष्टि आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोटका लागि अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरण सुरु नेपाली सेनाद्वारा बागमती ड्याममा मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य तयारी अभ्यास सञ्चालन लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीः सरोकारवाला ऋण असुलीबाट तुलसी सहकारीका १५८ बचतकर्ताले पाए रकम
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अपराध र प्रकृति बढ्यो: महान्यायाधिवक्ता खरेल



अ+ अ-

चितवन । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले अपराध र यसको प्रकृति बढेको बताएका छन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय भवनको आज यहाँ शिलान्यास गर्दै उनले अनुसन्धान फितलो भए अभियोजन पनि फितलो हुने भएकाले अपराधीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने बताए । पाँच वर्षयता मुद्दाको वृद्धिदर ६५ प्रतिशत भएको भन्दै उनले चितवन, कास्की, सुनसरी र रुपन्देहीमा हरेक वर्षमा दुई हजारभन्दा बढी फौजदारी मुद्दा दर्ता हुने गरेकाले ती जिल्लामा सह न्यायाधिवक्ता राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

एक सय ५० वटा मुद्दालाई हेर्न एकजना सरकारी वकिल चाहिने भए पनि त्यसअनुरुपको जनशक्ति अभाव रहेको उनले बताए । उजुरी परेपछि तत्काल पक्राउभन्दा पनि अनुसन्धान गरेर पक्राउ गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । कारागार व्यवस्थित हुन नसक्दा त्यहाँ बस्नेको जीवन कष्टकर हुने गरेको भन्दै उनले यसलाई सुधार गृहको रुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले न्याय सम्पादन छिटो र छरितो हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सो अवसरमा नायब महान्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल, जिल्ला अदालत चितवनका न्यायाधीश हेमन्त रावल, जिल्ला अदालत बार एशोसिएशन चितवनका अध्यक्ष कमल पाठकलगायतले बोलेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय भवन निर्माणका लागि ललितपुरको हनुमान कन्ट्रक्सनसँग सम्झौता भएको छ । सो कम्पनीले रु चार करोड ९८ लाख ७१ हजानर १४१ मा बोलपत्र सकार गरेको हो । विसं २०७८ मङ्सिर १८ गतेसम्ममा भवन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । साढे तीन तले अपाङ्गमैत्री भवनमा २४ कोठा हुनेछन् । थुनुवा कक्ष, बयान कक्षसहितको सो भवनमा छ जना सरकारी वकिल रहन सक्ने गरी कोठा व्यवस्थापन गरिएको छ।