काठमाडौं: रोजगारीका लागि साउदी अरब जाने नेपाली श्रमिकको छनौट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल र साउदी अरबबीच आइतबार रियादमा श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । लामो समयदेखिको छलफल र बिबाद पछि दुबै देशबिच नयाँ श्रम सम्झौता भएको हो ।
नेपालले श्रम सम्झौता गरेका देशको संख्या अब १३ पुगेको छ । अरब देशहरुमध्ये कुवेतसँग सम्झौता हुन बाँकी छ भने ओमानसँग मस्यौदामा सहमति भइसकेको नेपाली अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
साउदीसँगको सम्झौतामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र उनका समकक्षी साउदी सरकारका मानव संसाधन र सामाजिक विकासमन्त्री अहमद विन सुलेमान अल–राजीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस पटक गरिएको सम्झौतामा निकै विवाद र चर्चामा रहेको घरेलु श्रमिक सम्बन्धी विषय भने समावेश गरिएको छैन । घरेलु श्रमिक सम्बन्धी सम्झौताका लागि साउदी सरकारले निरन्तर आग्रह र दबाब दिएको भए पनि थप गृहकार्य गर्ने भन्दै नेपाल सरकार पन्छिएको थियो ।
सम्झौताले नेपाली श्रमिकलाई थप अवसर प्रदान गर्ने, मानव तस्करीबाट जोगाउन पारदर्शी भर्ना प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने तथा श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकारलाई सम्मान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को श्रम मापदण्डलाई प्राथमिकता दिई सम्झौता गरिएको दाबी गरेको छ । सम्झौताले साउदीको श्रम कानुनअनुसार त्यहाँ काम गर्ने नेपाली श्रमिकको तलबको सुरक्षा, दोहोरो करारपत्रको अन्त्य, अत्यधिक लागत खर्चको नियन्त्रण, म्यानपावर कम्पनीबाट हुने ठगीको अन्त्य, श्रमिकको न्यायमा पहुँच लगायत विषय सम्बोधन गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सम्झौतामा रोजगारदाता र श्रमिकबीच नेपालमा भएको करार सम्झौतालाई नै वैधता दिने उल्लेख छ । यसबाट श्रमिकलाई रोजगारदाताका तर्फबाट म्यानपावरसँग गरिएको करारपत्रमा उल्लेख भएको तलब तथा सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनेछ । नेपालले अदक्ष श्रमिकका लागि एक हजार रियाल तलब र खानाका लागि तीन सय रियाल तोकेको छ ।
श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दुई देशका कम्तीमा ६ सदस्यीय अधिकारी संलग्न रहेको संयुक्त प्राविधिक समिति व्यवस्था गरिएको छ । यसले सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नेदेखि मूल्यांकन गर्नेछ ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार साउदी अरबमा जोखियुक्त र विषम मौसमी अवस्थामा रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकमध्ये पछिल्ला दुईवर्षभित्र मात्र ६८४ नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको थियो । जसमा अधिकांशको मृत्यु हृदयाघात र कार्यस्थल बाहिर भएको थियो । यस्तो मृत्युमा सम्बन्धित परिवार क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित हुन्छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले एक्जीट परमिट समेतका मुद्दा सम्बोधन गरी श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
