१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
प्रतिनिधि सभामा महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश राष्ट्रपतिबाट ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ प्रमाणीकरण सरकार स्मार्ट बनोस् शुभकामना छ तर ओभर स्मार्ट नबनोस्ः सांसद गुरुङ अत्यावश्यक खोपको तत्काल प्रबन्ध गर्न सांसद आचार्यको माग फिफाले एन्फामाथि गरेको निलम्बन फुकुवा गर्न सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्दछः आर्यन राई कैलालीको घोडाघोडी सिमसार क्षेत्रमा सूचक प्रजाति हरिहाँसको गणना सुरु प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे संसदमा स्पष्ट पार्नुपर्ने विपक्षीको माग रास्वपाको प्रदेश सभा खारेज गर्ने निर्णय जनताप्रतिको धोका र बेइमानी हो, डटेर सामना गर्छौंः युवराज… मुलुकभर अत्यावश्यक खोपको अभाब: मन्त्रालयले अग्रसरता लिएन रास्वपाले ३५ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई सदस्य बनाएको भन्दै संसदमा प्रश्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयकको नाम परिवर्तन गर्न सरकारले समय माग्यो



अ+ अ-

काठमाडौं ।अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ को नाम परिवर्तन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले विधायन व्यवस्थापनसँग समय माग गरेको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा विधेयकको नाममा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रालयले समय मागेको हो ।

सांसदहरुले विधेयकको शिर्षकमा ‘अभौतिक’ को ठाउँमा अमूर्त लेख्नुपर्ने माग राखेका छन् । नेपाली भाषा, संस्कृतिको महत्व अतुलनीय रहेकाले कानूनमा स्थापित गरिने शब्दमा समेत कला र संस्कृतिको मर्म झल्किनेगरी नाम  राख्नुपर्ने सांसदहरुको धारणा छ । बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी साहले अभौतिकको ठाउँमा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणम्बन्धी विधेयक राख्दा उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अभौतिकको ठाउँमा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणम्बन्धी विधेयक राख्दा उपयुक्त होला । …व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अलि लामो र परम्परागत भयो । यसलाई छोट्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।’

बैठकमा समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले नामको बारेमा निर्णय गर्न सरकारले समय माग गरेको भन्दै दफावार छलफल अगाडि बढाउनु भयो । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले स्थानीय तहमा सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरण गर्न लगाउने भनिएर मात्रै नपुग्ने बताउँदै त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सन्धि र सम्झोता गर्ने अधिकार संघ सरकारलाई मात्र भएको भन्दै सोहीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।