जनकपुरधाम। मधेश प्रदेशका प्रमुख डा सुरेन्द्रलाभ कर्णले भष्ट्रारचार नियन्त्रणको अभिायानमा लागेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले न्याय सम्पादनलाई निष्पक्ष बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ वार्षिकात्सवको अवसरमा आज जनकपुरधाममा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संवैधानिक निकाय सत्यको रक्षाका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रमुख डा कर्णले यस आयोगले भष्ट्राचार नियन्त्रणमा खेलिरहको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै न्याय सम्पादन गर्दा दोषी छुट्नुहुँदैन तथा निर्दोष व्यक्ति फसाउने तथा कारबाहीमा पार्न नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भष्ट्राचारको समस्या नेपालको मात्र नभइ विश्वको समस्या तथा चुनौती भएको उदाहरण दिँदै यस आयोगले देशमा सुशासन कायम गर्न तथा भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नका लागि चेतना वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारी निकायमा सेवाग्राही तथा कर्मचारीबीच टेबुलमुनिको लेनदेन बन्द गर्नुपर्ने, विचौलीयालाई कारबाही गर्नुपर्ने तथा नैतिकता, सदाचार, जवाफदेहिता र स्वच्छ नियतले सबैले कार्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सोही अवसरमा मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णाप्रसाद यादवले प्रदेश सरकारका सचिवहरूले अख्तियारमा फस्ने डर तथा त्रासले विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयनबाट पन्छिने गरेको बताउनुभयो । साथै उहाँले प्रदेश सचिवहरू काम गर्न नचाहेकाले जनता अधिकार तथा विकासबाट बञ्चित हुनुपरेको दाबी गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री यादवले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको फितलो अनुसन्धान तथा छानबिनका कारण सो आयोगले दायर गरेको मुद्दामध्ये धेरै मुद्दामा हारेकाले अनुन्सधान प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सरोकारलालाई आग्रह गर्नुभयो । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको बख्त निलम्बनमा परेकाले मुद्दा जितेको अवस्थामा निलम्बनको समयको सेवा सुविधा दिन नहुने विचार व्याक्त गर्नुभयो ।
त्यस्तै मधेस–प्रदेशका सभामुख रामआशिष यादवले अख्तियार दुरूपयोग अनसन्धान आयोगको कार्यशैलीमा सुधार गरी जनविश्वास बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको संविधानले प्रदेशको शासन प्रशासन प्रदेश सरकारको मातहतमा रहनुपर्ने जनाए पनि व्यवहारमा नआएको उल्लेख गर्दे न्याय सम्पादन समयमा हुनुपर्ने तथा सही काम गर्नेलाई दुःख नदिन आग्रह गर्नुभयो ।
सोही अवसरमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजनन्दन मण्डलले विद्यालय पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा तथा चरित्र निमार्णका अध्ययन अध्ययापन गराउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
जनकपुर उच्च अदालतका मुख्य न्यायधीश टेकनारायण कुँवरले मधेस प्रदेशको भष्ट्राचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा अत्यधिक रहेको जानकारी दिँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कामलाई अझै निष्पक्ष तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पे्रमप्रसाद लुइँटेल तथा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार साहले सरकारको एक्लो प्रयासबाट भष्ट्राचार नियन्त्रण सम्भव नभएकाले यस कार्यका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्र्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
मधेस प्रदेशका प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईले मधेस प्रदेशमा पटक–पटक जथाभावी कर्मचारी सरुवाले सेवा प्रवाहमा समस्या रहेकाले तोकिएको समयमा मात्रै कर्मचारी तथा कार्यालय प्रमुखलाई सरुवा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । रासस
