२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चुनाव नजिकिँदै गर्दा मडारिएको अनिश्चयको कालो बादल



अ+ अ-

काठमाडौं । “यो सरकार संवैधानिक रिक्ततालाई परिपूर्ति गर्ने र संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा बहाली गर्ने प्रयोजनले आएको सरकार हो । यो राज्यको एक अत्यन्तै फरक परिस्थितिले जन्माएको सरकार हो ।

राष्ट्रपतिजीले फागुन २१ मा नै निर्वाचनको मिति तोक्नुको कारण पनि संसद विघटन भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुरुप नै हो । हामीले संविधानको रक्षा गर्ने र संविधान अनुसार चल्ने सपथ खाएका छौँ । त्यसैले हामीले खाएको निष्ठा जाँचिने गरी नै काम गर्नुपर्छ र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसबाट हामी या कोही पनि दायाँबायाँ हुने छुट नै छैन ।”

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आजै एक सरकारी मिडियासँग कुराकानी गर्दै यो प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनको आसय थियो कि फागुन २१ मै निर्वाचन नगर्ने छुट यो सरकारलाई छैन । त्यसैले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन सर्दैन ।

चुनाव सर्ने हल्लाका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनको यो जवाफ थियो । हालै तराइ र अन्य विभिन्न ठाउँमा देखिएका केही छिटपुट झडप लगायतका घटनाले निर्वाचनलाई कुनै असर नगर्ने उनको भनाई थियो । ती घटनाहरु नियन्त्रणभित्रै रहेका र चुनावलाई असर नपार्ने किसिमले गृह प्रशासनले ‘ह्याण्डल’ गरिरहेको उनको दाबी पनि थियो ।

मन्त्री अर्यालले फागुन २१ मै निर्वाचन नगर्ने छुट यो सरकारलाई नरहेको पनि स्पष्ट गरे । उनको आसय थियो कि संविधानले नै संसद विघटन भएको ६ महिना भित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले राष्ट्रपतिले पनि सोही दिन निर्वाचनको घोषणा गरेको र वर्तमान सरकार या कोही पनि यो चुनावबाट भाग्ने या पञ्छिने कुरा नआउने उनको जिकीर थियो ।

तर परिस्थिति भने उनले सोचेजस्तो या यो अन्तर्वार्तामा भनेजस्तो पनि छैन । बजारमा संशय धेरै छ, चुनाव सर्ने बारेको हल्ला राजनीतिक बजारमा छपक्कै छ । फागुन २१ को चुनाव आउन आजलाई नगन्दा अब ९ दिन मात्र बाँकी छन् । त्यसकारण पनि सरकार र यसका अवयवले अब चुनाव हुँदैन या सर्नसक्छ भनेर भन्न मिल्दैन ।

तर एकथरि शक्तिले भने आगामी जेठ २१ गते चुनाव सार्नेगरी भित्रभित्रै तयारी गरिरहेको अवस्था छ । कतिले तराईको होलीको कारण देखाएका छन् भने कतिपयले अहिले नै चुनाव गर्दा जेलबाट भागेर लुकिरहेका व्यक्ति तथा लुटिएका हतियारहरु चुनौती हुन सक्ने पनि कारण देखाएका छन् ।

तर यी कुनै पनि कारणलाई सुरक्षा चुनौती मान्न सरकार तयार छैन । तराईको होली पर्व यही १९ गते पर्दछ । त्यस दिन मंगलबार परेकाले खशी बोका काटमार गर्न नमिल्ने मिथिला क्षेत्रमा २० गते होलीको रौनक छाउन थाल्छ । फेरि तराईको होली पहाडको तुलनामा अलिक लामै हुन्छ र धेरै दिन मनाउने पनि गरिन्छ । यदि त्यसो भयो भने भोलिपल्टैको निर्वाचनमा मतदान गर्नका लागि के मानिसहरु तयार होलान् र भन्ने पनि कतिपयको तर्क रहेको छ ।

केही दिनअघिको एक अन्तर्वार्तामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ पनि अब राजसंस्थाबारेको निर्णय पनि गरेर मात्र निर्वाचनमा जाँदा राम्रो हुने बताएका थिए । त्यसको ठिक एक हप्तामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह स्वयंले सबै समस्याको समाधान ननिकाली गरिएको चुनावले भोलिका दिनमा राज्यलाई निकास नदिन पनि सक्ने कुरा स्पष्ट भनेका थिए ।

प्रजातन्त्र दिवसको सन्देश दिने क्रममा उनले यसरी पहिलो पटक चुनावमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनको त्यो भनाई पछि सरकारी अधिकारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि नै चिसो पसेको अवस्था छ । यतिखेर कतिपयले अहिलेसम्म चुनावमाथि प्रश्न नउठाएका पूर्व राजाले सामान्य रुपमै यो तर्क राखेका होइनन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

नेपालको राजनीतिमा विदेशी शक्ति हावी हुन थालेको घटना त नयाँ अथवा भनौँ यसपालि मात्र होइन भन्ने कुरा धेरैलाई छर्लंगै छ । अहिले पनि त्यो शक्ति हामी नै छ र आफ्ना एजेण्डालाई राजनीतिक पार्टीहरुको बाटो हिँडाउन खोजिरहेको छ ।

यस्तै अवस्थामा एकथरि शक्ति चुनाव सार्दा नयाँ भनिएका रास्वपा लगायतका शक्तिहरुको शक्ति चुनाव जति ढिला भयो त्यति नै घट्दै जाने देखिएकाले चुनाव सार्ने खेलमा छन् । उनीहरुलाई नेपालमा पुरानै पार्टीको नेतृत्व मात्र स्वीकार्य छ र नयाँ शक्तिहरुलाई देशको बागडोर सुम्पिन दिनु हुँदैन भन्नेमा छन् । त्यसैले निर्वाचन जेठसम्म सार्ने दाउमा त्यो शक्ति छ ।

फेरि नयाँ शक्तिहरुको बर्चस्व चाहने शक्तिले भने फागुन २१ मै चुनाव गर्नुपर्नेमा अडिग छन् । उनीहरुका अनुसार अहिले चुनाव सार्यो भने नयाँ शक्तिहरुको प्रभाव घट्दै जाने डर हुन्छ भन्ने छ । यी र यस्ता अरु पनि कैयौँ कारण छन्, जसले निर्वाचन सर्ने कुरामा आफ्नो जनमत बनाइरहेका छन् ।

तर कुनै पनि हालतमा चुनाव सार्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल । उनले संसद विघटन भएको ६ महिना भित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने र अन्यथा यो संविधान लिकबाट बाहिर जाने भएकाले त्यसको जिम्मेवार आफू हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई दबाब दिँदै आएका छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्की केही नबोले पनि जेठमा चुनाव गर्न पाएमा अहिलेको भन्दा हल्का र सहज हुने तर्क आफ्ना निकस्थहरुसँग गर्दै आएको बुझिएको छ ।




भर्खरै