२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चुनाव नजिकिँदै गर्दा मडारिएको अनिश्चयको कालो बादल



अ+ अ-

काठमाडौं । “यो सरकार संवैधानिक रिक्ततालाई परिपूर्ति गर्ने र संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा बहाली गर्ने प्रयोजनले आएको सरकार हो । यो राज्यको एक अत्यन्तै फरक परिस्थितिले जन्माएको सरकार हो ।

राष्ट्रपतिजीले फागुन २१ मा नै निर्वाचनको मिति तोक्नुको कारण पनि संसद विघटन भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुरुप नै हो । हामीले संविधानको रक्षा गर्ने र संविधान अनुसार चल्ने सपथ खाएका छौँ । त्यसैले हामीले खाएको निष्ठा जाँचिने गरी नै काम गर्नुपर्छ र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसबाट हामी या कोही पनि दायाँबायाँ हुने छुट नै छैन ।”

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आजै एक सरकारी मिडियासँग कुराकानी गर्दै यो प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनको आसय थियो कि फागुन २१ मै निर्वाचन नगर्ने छुट यो सरकारलाई छैन । त्यसैले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन सर्दैन ।

चुनाव सर्ने हल्लाका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनको यो जवाफ थियो । हालै तराइ र अन्य विभिन्न ठाउँमा देखिएका केही छिटपुट झडप लगायतका घटनाले निर्वाचनलाई कुनै असर नगर्ने उनको भनाई थियो । ती घटनाहरु नियन्त्रणभित्रै रहेका र चुनावलाई असर नपार्ने किसिमले गृह प्रशासनले ‘ह्याण्डल’ गरिरहेको उनको दाबी पनि थियो ।

मन्त्री अर्यालले फागुन २१ मै निर्वाचन नगर्ने छुट यो सरकारलाई नरहेको पनि स्पष्ट गरे । उनको आसय थियो कि संविधानले नै संसद विघटन भएको ६ महिना भित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले राष्ट्रपतिले पनि सोही दिन निर्वाचनको घोषणा गरेको र वर्तमान सरकार या कोही पनि यो चुनावबाट भाग्ने या पञ्छिने कुरा नआउने उनको जिकीर थियो ।

तर परिस्थिति भने उनले सोचेजस्तो या यो अन्तर्वार्तामा भनेजस्तो पनि छैन । बजारमा संशय धेरै छ, चुनाव सर्ने बारेको हल्ला राजनीतिक बजारमा छपक्कै छ । फागुन २१ को चुनाव आउन आजलाई नगन्दा अब ९ दिन मात्र बाँकी छन् । त्यसकारण पनि सरकार र यसका अवयवले अब चुनाव हुँदैन या सर्नसक्छ भनेर भन्न मिल्दैन ।

तर एकथरि शक्तिले भने आगामी जेठ २१ गते चुनाव सार्नेगरी भित्रभित्रै तयारी गरिरहेको अवस्था छ । कतिले तराईको होलीको कारण देखाएका छन् भने कतिपयले अहिले नै चुनाव गर्दा जेलबाट भागेर लुकिरहेका व्यक्ति तथा लुटिएका हतियारहरु चुनौती हुन सक्ने पनि कारण देखाएका छन् ।

तर यी कुनै पनि कारणलाई सुरक्षा चुनौती मान्न सरकार तयार छैन । तराईको होली पर्व यही १९ गते पर्दछ । त्यस दिन मंगलबार परेकाले खशी बोका काटमार गर्न नमिल्ने मिथिला क्षेत्रमा २० गते होलीको रौनक छाउन थाल्छ । फेरि तराईको होली पहाडको तुलनामा अलिक लामै हुन्छ र धेरै दिन मनाउने पनि गरिन्छ । यदि त्यसो भयो भने भोलिपल्टैको निर्वाचनमा मतदान गर्नका लागि के मानिसहरु तयार होलान् र भन्ने पनि कतिपयको तर्क रहेको छ ।

केही दिनअघिको एक अन्तर्वार्तामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ पनि अब राजसंस्थाबारेको निर्णय पनि गरेर मात्र निर्वाचनमा जाँदा राम्रो हुने बताएका थिए । त्यसको ठिक एक हप्तामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह स्वयंले सबै समस्याको समाधान ननिकाली गरिएको चुनावले भोलिका दिनमा राज्यलाई निकास नदिन पनि सक्ने कुरा स्पष्ट भनेका थिए ।

प्रजातन्त्र दिवसको सन्देश दिने क्रममा उनले यसरी पहिलो पटक चुनावमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनको त्यो भनाई पछि सरकारी अधिकारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि नै चिसो पसेको अवस्था छ । यतिखेर कतिपयले अहिलेसम्म चुनावमाथि प्रश्न नउठाएका पूर्व राजाले सामान्य रुपमै यो तर्क राखेका होइनन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

नेपालको राजनीतिमा विदेशी शक्ति हावी हुन थालेको घटना त नयाँ अथवा भनौँ यसपालि मात्र होइन भन्ने कुरा धेरैलाई छर्लंगै छ । अहिले पनि त्यो शक्ति हामी नै छ र आफ्ना एजेण्डालाई राजनीतिक पार्टीहरुको बाटो हिँडाउन खोजिरहेको छ ।

यस्तै अवस्थामा एकथरि शक्ति चुनाव सार्दा नयाँ भनिएका रास्वपा लगायतका शक्तिहरुको शक्ति चुनाव जति ढिला भयो त्यति नै घट्दै जाने देखिएकाले चुनाव सार्ने खेलमा छन् । उनीहरुलाई नेपालमा पुरानै पार्टीको नेतृत्व मात्र स्वीकार्य छ र नयाँ शक्तिहरुलाई देशको बागडोर सुम्पिन दिनु हुँदैन भन्नेमा छन् । त्यसैले निर्वाचन जेठसम्म सार्ने दाउमा त्यो शक्ति छ ।

फेरि नयाँ शक्तिहरुको बर्चस्व चाहने शक्तिले भने फागुन २१ मै चुनाव गर्नुपर्नेमा अडिग छन् । उनीहरुका अनुसार अहिले चुनाव सार्यो भने नयाँ शक्तिहरुको प्रभाव घट्दै जाने डर हुन्छ भन्ने छ । यी र यस्ता अरु पनि कैयौँ कारण छन्, जसले निर्वाचन सर्ने कुरामा आफ्नो जनमत बनाइरहेका छन् ।

तर कुनै पनि हालतमा चुनाव सार्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल । उनले संसद विघटन भएको ६ महिना भित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने र अन्यथा यो संविधान लिकबाट बाहिर जाने भएकाले त्यसको जिम्मेवार आफू हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई दबाब दिँदै आएका छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्की केही नबोले पनि जेठमा चुनाव गर्न पाएमा अहिलेको भन्दा हल्का र सहज हुने तर्क आफ्ना निकस्थहरुसँग गर्दै आएको बुझिएको छ ।