काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले स्रोत सुनिश्चित नहुँदा ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र परेको जनाएको छ ।
महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ पछि मुलुकमा करिब रु १९ खर्बका एक लाखको हाराहारीमा आयोजना बनाउने निर्णय भएकामा सरकारको अव्यवहारिक नीतिनियम तथा अन्य विविध समस्याका कारण हाल ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको जानकारी दिइएकाे छ ।
राज्यले बर्सेनि विनियोजन गरेको न्यूनतम पुँजीगत खर्चको आँकडा अत्यन्त कमजोर देखिएको तथा स्रोत सुनिश्चिततासहित पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइएका विदेशी निर्माण कम्पनी संलग्न मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग, ‘फास्ट ट्र्याक’लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अझै पूरा हुन नसकेको महासङ्घले जनाएको छ । झन्डै दुई दशकअघि देखिका अव्यवहारिक ऐन, नियम नै निर्माण उद्योगको बाधक रहेको महासङ्घको ठम्याइ छ ।
महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको ढिलाइका कारणबारे यथार्थ अध्ययन र समाधान खोज्नुपर्ने बताए । महासङ्घले जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुका नेता तथा पदाधिकारीबाट संयमित अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिए । महासङ्घले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ लगायतका प्रावधान संशोधन गर्न, १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटी कबुल गर्ने बोलपत्र स्वतः अस्वीकृत हुने व्यवस्था गर्न, मासिक भुक्तानी प्रणालीलाई सरल बनाउन, निर्माण उद्योगसम्बन्धी एकीकृत ‘छाता ऐन’ तर्जुमा गर्न र निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरी, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण कार्यको सीमा घटाउन, नियमनकारी निकायमा निर्माण क्षेत्रसम्बन्धी विशेषज्ञता अभिवृद्धि गर्न तथा निर्माण व्यवसायी र उपकरणको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारसँग माग गरिएको छ । निर्माण उद्योगले कृषिपछिको ठूलो रोजगारीका रूपमा २५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिँदै आएको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि उद्योगमैत्री नीति तथा आधुनिक प्रविधि आवश्यक रहेको महासङ्घले जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले परियोजनास्थलमा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनाका साथै निर्माण व्यवसायी र निर्माण उपकरणको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित झन्झटिला नियम परिवर्तन गर्नुपर्ने बताताए । सहज र व्यावहारिक नीति तथा नियम लागू भए मात्र निर्माण क्षेत्रले गति लिने उनले उल्लेख गरे ।
