८ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
कालीकोटकाे रास्कोट नगरसभामा ५६ करोड ६७ लाखको बजेट पेस रणनीतिक कमजोरी नसुध्रिँदा एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सकेन नेपाल सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि, साेमबार कतिमा हुँदैछ कारोबार ? प्रतिनिधि नामावली सच्याउन ढिलाइ हुँदा रास्वपा महाधिवेशनको बन्दसत्र निर्धारित समयमा सुरु हुन सकेन दृष्टिविहिनद्वारा सरकारविरुद्ध आन्दोलन सुरू, सडकमा धरपक्कड र जब्बरजस्ती गरेकोमा आक्रोशित तनहुँमा टिपर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु झापामा लागुऔषध सेवन र कारोबार घटाउन अभियान सञ्चालन स्विट्जरल्यान्डमा इरान–अमेरिका वार्ता सुरु, हर्मुज खुला राख्न प्रारम्भिक सहमति पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता खरेलको पार्थिव शरीर सानेपामा ट्राफिक कारबाहीः २४ घण्टामा १० लाख ५३ हजार ५१० राजस्व दाखिला
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति माओवादीको आपत्ति



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधानमाथि गरेको निर्णयको प्रतिवाद गरेको छ । निर्वाचन आयोगले दलको विधानमा साम्यवाद र वर्ग सङ्घर्ष लेख्न रोक लगाएको छ । 

आयोगको उक्त निर्णयप्रति माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । आयोगले माओवादी केन्द्रको विधानमा रहेको साम्यवाद, वर्ग सङ्घर्ष, जनक्रान्ति भन्ने शब्द हटाएर मात्रै विधानलाई अद्यावधिक गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रको जारी राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रको बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता महराले आयोगको निर्णयको प्रतिवाद गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कम्युनिस्टहरूको शब्द नै साम्यवाद हो । त्यो नै हटाएपछि त केही बाँकी रहेन । निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयप्रति हामी सहमत हुन सक्दैनौँ । हामी छलफल गरेर  निष्कर्षमा पुगौँला ।” प्रवक्ता महराले पार्टीको नाम, स्वतन्त्रता र विचार उसको मार्गदर्शक सिद्धान्तका आधारमा बन्ने भन्दै आयोगले यस विषयमा लचकताका साथ सोच्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  

संविधान र कानुनमा नभएको कुरा विधानमा राख्न मिल्दैन भन्दै आयोगले माओवादीको विधानबाट ती शब्द हटाइदिएको छ । माओवादीले भने आयोगको सो निर्णय अस्वीकार गरेको छ । माओवादीको विधानमा वर्ग सङ्घर्षलाई समाज विकासको मुख्य आधार भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

नेकपा (एमाले)ले पनि आयोगको उक्त निर्णयको प्रतिवाद यसअघि नै गरिसकेको छ । एमालेका उपमहासचि विष्णु रिमाल र पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललगायतले आयोगमा पुगेर दलहरूले आफ्नो लक्ष्य विधानमा उल्लेख गर्न पाउने अधिकार रहेको बताएको थियो ।