८ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
कतारको रास लाफानमा विस्फोटः १८ जना बेपत्ता, ५४ जना घाइते समावेशी पक्षमा रास्वपाको जोडः मधेसी समुदाय खुसी तराईमा तातो हावा र पहाडमा वर्षाको सम्भावना रास्वपा महाधिवेशनमा भोजन तालिकाः बिहान खसीको मासु–भात र बेलुका मिक्स भेज तरकारी नारायणी अस्पतालमा ‘हिमोफिलिया उपचार केन्द्र’ सञ्चालनमा बागलुङकाे तमानखोला गाउँपालिकामा बाझो जमिनमा स्याउखेती इरान–अमेरिका वार्ताको पहिलो चरण सम्पन्न, ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौताको रोडम्यापमा सहमति काभ्रेपलाञ्चोकमा दुई टिपरमा च्यापिएर युवकको मृत्यु नेपाली कांग्रेसका नेता राजेन्द्र खरेलको आज दिउँसो पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार गरिने ५९ ड्रोन खसालिएपछि मस्कोका चार विमानस्थल केही समय बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति माओवादीको आपत्ति



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधानमाथि गरेको निर्णयको प्रतिवाद गरेको छ । निर्वाचन आयोगले दलको विधानमा साम्यवाद र वर्ग सङ्घर्ष लेख्न रोक लगाएको छ । 

आयोगको उक्त निर्णयप्रति माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । आयोगले माओवादी केन्द्रको विधानमा रहेको साम्यवाद, वर्ग सङ्घर्ष, जनक्रान्ति भन्ने शब्द हटाएर मात्रै विधानलाई अद्यावधिक गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रको जारी राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रको बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता महराले आयोगको निर्णयको प्रतिवाद गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कम्युनिस्टहरूको शब्द नै साम्यवाद हो । त्यो नै हटाएपछि त केही बाँकी रहेन । निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयप्रति हामी सहमत हुन सक्दैनौँ । हामी छलफल गरेर  निष्कर्षमा पुगौँला ।” प्रवक्ता महराले पार्टीको नाम, स्वतन्त्रता र विचार उसको मार्गदर्शक सिद्धान्तका आधारमा बन्ने भन्दै आयोगले यस विषयमा लचकताका साथ सोच्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  

संविधान र कानुनमा नभएको कुरा विधानमा राख्न मिल्दैन भन्दै आयोगले माओवादीको विधानबाट ती शब्द हटाइदिएको छ । माओवादीले भने आयोगको सो निर्णय अस्वीकार गरेको छ । माओवादीको विधानमा वर्ग सङ्घर्षलाई समाज विकासको मुख्य आधार भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

नेकपा (एमाले)ले पनि आयोगको उक्त निर्णयको प्रतिवाद यसअघि नै गरिसकेको छ । एमालेका उपमहासचि विष्णु रिमाल र पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललगायतले आयोगमा पुगेर दलहरूले आफ्नो लक्ष्य विधानमा उल्लेख गर्न पाउने अधिकार रहेको बताएको थियो ।