२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
११ बजे बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा बैठक अझै सुरु भएन फुल्चोकी जङ्गलमा हराउने घटना बढेपछि सावधानी अपनाउन प्रहरीको आग्रह महोत्तरीको पोखरभिण्डाबाट हराएका बालक पोखरीमा मृत फेला मधेसकै बलमा सरकार बनाउने तर अधिकार नदिने षड्यन्त्र हुँदै आएको छः चन्द्रकान्त राउत सर्वदलीय बैठक सिंहदरबारमा जारी, संसद गतिरोध अन्त्यबारे छलफल इप्पानको साधारणसभा जेष्ठ २९ मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव राख्ने लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्न माग गर्दै माईतीघरमा जनमत पार्टीको प्रदर्शन प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रण र दिगो फोहर व्यवस्थापनमा सहकार्य आवश्यक छः मन्त्री चौधरी पूर्वी नेपालमै पहिलो पटक विराट मेडिकल कलेजमा हेमोपर्फ्युजन र प्लाज्माफेरेसिस सेवा सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आमाको नामबाट ३ हजारले लिए नागरिकता



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ जारी भएदेखि आमाको नामबाट दुई हजार ९४८ जनाले नागरिकता लिएका छन् । नयाँ नियमावली जारी भएपछि हालसम्म नयाँ व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले नागरिकता प्राप्त गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चौथो पटक संशोधन गरिएको नेपाल नागरिकता नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । गत पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिकता चौथो संशोधन नियमावलीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ मा संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै, मूल नियमावलीको नियम ५, ७, ८ र १४ मा संशोधन गरिएको छ ।

मूल नियमावलीमा नियम १६ (क) थप गरिएको छ भने मूल नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बुबा वा आमामध्ये एक जनाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्को अभिभावक नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएको वा बुबाको ठेगाना अज्ञात रहेको अवस्थामा तथा नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएर बुबाको पहिचान नभएका तर नेपालमा स्थायी बसोबास गरिरहेका सन्तानको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

नागरिकता जारी गर्दा नियमावलीले तोकेका कागजातका अतिरिक्त स्वघोषणालाई पनि महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइनेछ । त्यसका लागि आवश्यक ढाँचासमेत संशोधित नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । यसअघि वैवाहिक अङ्गीकृतबाहेकका अन्य अङ्गीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयको निर्णयमा मात्र प्रदान हुने व्यवस्था थियो । नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले नागरिकता वितरण प्रक्रियामा स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी बढाएको छ ।

संशोधनले यसअघि कानुनले स्पष्ट रूपमा समेट्न नसकेको नाबालक परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी विषयलाई पनि समावेश गरेको छ । साथै विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको अवस्थामा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुअघि निजको नेपाल बसाइँ अनुमति (भिसा) नियमित हुनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ ।