काठमाडौं । देशभरका सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धानमा अन्यौलता देखिएको छ । देशभरका जग्गा हिनामिनाबारे छानविनका लागि गठित उच्चस्तरीय भूमी आयोगको समयाबधि छानविन पुरा नहुँदै सकिने भएसँगै छानविन के हुने भन्ने अन्यौलता छाएको हो । बालुवाटार लगायत देशभरका जग्गा हिनामिनाका विषय उजागर भएसँगै सरकारल जग्गा हिनामिनाका सम्बन्धमा छानविन गत जेठमा मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा ४ सदस्यिय ‘सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धि जाँचबुझ आयोग’ गठन गरी छानविनको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
आयोगलाई ६ वटा कार्यादेश सहित ६ महिनाको समयावधि रहेको थियो । जुन समय १५ मंसिरमा सकिँदैछ । तर, यस अबधिमा भएका छानविन,आयोगको क्षेत्र र कार्यादेश अनुसार आयोगले जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेको छैन । अनुसन्धानका लागि समय अपुग भएकाले आयोगमा परेका उजुरी छानविन लगायत अन्य कार्यादेश अनुसारको काम सम्पन्न गर्न नसकिने स्थिति रहेको आयोगका सदस्यहरु बताँउछन । आयोगले यस अबधिमा भएका उपलव्धिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी भईरहेका जनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई आफुहरुले समयावधिभित्र गरेका कामको प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाउने अन्तिम तयारीमा रहेको बताँउछन । ‘हामीले यस समयमा भएका छानविनको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाउने तयारी तयारी गरिरहेका छौँ ।’ भट्टराईल भने । आयोगले पहिलो चरणको प्रतिवेदन तयार भएको जनाएको छ । भट्टराईले आयोगले अन्तिम तयारी गरिरहेको र प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएर प्रतिवेदन पेस गर्ने जानकारी दिए । आयोगले अपेक्षित रुपमा उजुरी नपरेपनि परेका उजुरीका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन समस्या परेको जनाएको छ ।
जटिल प्रकृतिका जग्गा छानविनमा समय पर्याप्त नभएको,मालपोेत नापी लगायतका जग्गासँग सम्बन्धित निकायबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको आयोगको भनाई छ । उजुरी छानविनका साथै अन्य कार्यादेशको जिम्मेवारी र समयबीच तालमेल हुन नसक्दा समय पर्याप्त नभएको आयोगका सदस्यहरु बताँउछन । आयोग स्रोतले हालसम्म उजुरी झण्डै १ सय ८० उजुरीमध्ये १० प्रतिशत उजुरी मात्रको टुङ्गो लागेको जनाएको छ । आयोगलाई उजुरी छानविन गरी हिनामिनामा संलग्न कर्मचारी र माफिया किटान गरि कारवाहि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी समेत रहेको छ ।
समयाबधि थपबारकोे अन्यौलता: आयोगले समयावधि सकिने अन्तिम समय सम्ममा पनि आयोगको समय थप गर्ने या नगर्ने बारेको निर्णय हुन सकेको छैन । आयोगले समेत अनौपचारीक रुपमा मन्त्रालय मार्फत समयावधि थप्न प्रस्ताव गरेपनि मन्त्रालयले कुनै प्रकृया अगाडि नबढाएको बताईएको छ ।
भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले समेत म्याद थपबार कुनै जानकारी दिएको छैन । मन्त्रालय स्रोतले भने आयोगको कार्यसम्पादनलाई हेरेर समय थप गर्ने नगर्ने बारे निर्णय लिने तयारी भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले स्रोतका अनुसार आयोगको हालसम्मको उपलब्धिको मुल्यांकनलाई आधार मानेर ६ महिनासम्मको समयावधि थप गर्ने तयारी भईरहेको छ । राजधानी दैनिकबाट
