३ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
समावेशी समाज निर्माण र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी बजेट तर्जुमा गरिएको छः मन्त्री वादी मानव बेचविखन तथा ओसापसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को संशोधन प्रक्रिया शुरु भइसकेको छः मन्त्री बादी भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न कुटनीतिक पहल जारी छः अर्थमन्त्री व्यवसायीका सुझावअनुसार नीति सच्याउन तयार छौँः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले सबै जिल्लाका दलित परिवारलाई सामाजिक अन्तरघुलन गराउने प्रयास गर्छौंः मन्त्री पौडेल असार तेस्रो हप्तादेखि सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गरिने सहकारी पीडितहरुको लागि वितरण गरिएको बजेट राज्यकोषको होइनः मन्त्री रावल स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छः स्वास्थ्यमन्त्री मेहता स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र सुदृढीकरणमा सरकार प्रतिवद्ध छः स्वास्थ्यमन्त्री मेहता सगरमाथा आरोही ट्रान्स महिला निलम पौडेलको गुनासो : ‘स्पोन्सरशिप पाउन ठूलो संघर्ष गर्नुपर्‍यो’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको हस्तक्षेप र सरकारी उदासीनताप्रति सांसद काउचाको आपत्ति



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले मुलुकको सीमा सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा र सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ ।

सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद काउचाले सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकले असुरक्षित महशुस गरिरहँदा पनि सरकार मूकदर्शक बनेको आरोप लगाउनुभएको हो ।

सांसद काउचाले प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको’ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै उक्त भनाइपछि पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को घुसपैठ बढेको दाबी गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको सोही गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका कारण सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू बारम्बार प्रवेश गर्ने गरेको र स्थानीय बासिन्दाले साहसका साथ उनीहरूलाई धपाउनुपरेको उनले उल्लेख गर्नुभयो ।

सम्बोधनका क्रममा उहाँले सरकारको पारदर्शितामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेकोमा उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

वर्तमान समस्या र प्रतिवेदनहरूलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले पुराना घटनाहरूको छानबिनको कुरा गरेर जनआँखामा छारो हाल्न खोजेको उनको टिप्पणी थियो । यसैगरी, मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन र छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको काउचाले बताउनु भयो ।

मन्त्रीहरूमाथि उठेका प्रश्न र त्यस सम्बन्धमा बनेका छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नै नगरी पुनः मन्त्री नियुक्त गरिनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको उनले जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘गत जेठ १७ र २९ गते सुस्तामा एसएसबी प्रवेश गर्दा स्थानीयले प्रतिकार गरे, तर आफ्ना नागरिकलाई ढाडस दिनुपर्ने सरकार यस विषयमा किन मौन छ ?’

सांसद काउचाले संसद् र आम नागरिकलाई उपेक्षा गर्ने सरकारी प्रवृत्ति गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा भएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा सरकारले अविलम्ब सदनलाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने मागसमेत गर्नुभयो । –




भर्खरै