३ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
प्रेस स्वतन्त्रता, डिजिटल रूपान्तरण र ग्रामीण दूरसञ्चार विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा छ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासका निम्ति जर्मनीले तीन करोड ७६ लाख युरो प्रदान गर्ने प्रतिनिधि सभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित राहदानी छपाइ अनियमितता प्रकरणमा थप दुई पक्राउ रसायनिक मलको परनिर्भरता कम गर्दै लगिनेछः मन्त्री चौधरी श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदद्वारा प्रतिनिधिसभा बैठकमा बेल घेराउ तिलगंगा बस्ती हटाएको विरोधमा पशुपति विकास कोषमा ४५ दिनदेखि धर्नामा पीडितहरु नेपालमा दर्शन र बौद्धिक बहस फेसबुक–एक्समा सीमित हुँदै गएको छः प्रदीप ज्ञवाली पूर्वराजाको जन्मोत्सव सम्बन्धी सूचना गलत होः पाठक वैदेशिक रोजगार ऐन समयानुकूल परिमार्जन गर्ने तयारी, आवश्यक परे अध्यादेशबाट ल्याइने मन्त्री यादवको भनाइ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गोदावरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा टेम्पो भिरबाट पल्टाइएको घटनाबारे छानबिन समिति गठन



अ+ अ-

काठमाडाैँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कैलालीको गोदावरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउने क्रममा टेम्पो भिरबाट पल्टाइएको भनिएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले विभिन्न क्षेत्रबाट अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको क्रममा गोदावरी नगरपालिका–४ स्थित गोदावरी सामुदायिक वनको गाइमारे चुरे क्षेत्रमा गत जेठ २९ गते टेम्पो भिरबाट पल्टाइएको भन्ने विषय विभिन्न सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा भिडियो सामग्रीमार्फत सार्वजनिक भएको थियो।

उक्त घटनाबारे आवश्यक छानबिन गरी यथार्थ विवरणसहित सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न माननीय मन्त्रीस्तरको असार १ गतेको निर्णयअनुसार समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गठित समितिको संयोजकमा वन निर्देशनालय धनगढीका प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्ट रहेका छन्। सदस्यहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशी, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत जनक पाध्या, यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीका मेकानिकल इन्जिनियर धोजराज जोशी तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कानून अधिकृत विजयराज ओझा रहेका छन्।

समितिलाई घटनाको विस्तृत अध्ययन, सत्यतथ्य पहिचान तथा आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।