५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत श्रमप्रति सकारात्मक धारणा नराख्दा मुलुकले सधैं गरिवी झेल्नु पर्‍योः हर्कराज राई यस्ता छन् जेठ महिनाभर बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू (निर्णयसहित) अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण र सामाजिक न्यायका लागि करको दायरा विस्तारः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले नेपाली चलचित्रले विश्व बजारमा नेपालको पहिचान स्थापित गर्न सक्छः राष्ट्रपति पौडेल पाथीभरा केवलकार विवाद समाधान गर्न सरकारद्वारा सात सदस्यीय कार्यदल गठन सरकारका राम्रा कामको समर्थन गर्छौंः राप्रपा नेता शाही जनमत प्राप्त सरकारले करको विवेकपूर्ण ढंगले उपयोग गर्न पाउँछः अर्थमन्त्री वाग्ले खुश्वु ओलीको आरोपः सरकारले स्वार्थ समूहको प्रभाव बढ्ने गरी कर नीति ल्यायो हेटौँडाका ६० जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजी क्षेत्रले पनि विधि विज्ञान प्रयोगशाला खोल्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्दछः मन्त्री पुन



महाबिर पुन
अ+ अ-

काठमाडाैँ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले निजी क्षेत्रलाई पनि विधि विज्ञान प्रयोगशाला खोल्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा विज्ञहरुसँग छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उक्त कुरा जरुरी रहेको बताउनुभएको हो ।

मन्त्री पुनले आवश्यक मापदण्ड बनाएर निजी क्षेत्रलाई पनि उक्त प्रयोगशाला बनाउनका लागि अनुमति दिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले उक्त प्रयोगशालाका लागि तालिमप्राप्त विज्ञहरुको व्यवस्था गर्नका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो ।

जिल्ला अस्पतालहरुमा हाल चिकित्सकहरुको अभाव देखिएकाले विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पनि विज्ञहरुको अभाव हुन नदिन लागि सरकारले तत्काल देशमा सम्भव नभए पनि भारतलगायतका मुलुकमा पठाएर पनि वर्षमा २, ४ जनालाई उक्त प्रयोगशालाको विज्ञसम्बन्धि तालिम दिन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । मन्त्री पुनले नेपालका युनिभर्सिटीहरुमा पनि विधि विज्ञान प्रयोगशालाको विषयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने बताउनु भयो ।

मन्त्री पुनले विज्ञहरुको सुझावलाई केन्द्रमा राखेरसरकारले कानून निर्माणको कामलाई अघि बढाउने पनि बताउनु भयो ।