५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
यस्ता छन् जेठ महिनाभर बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू (निर्णयसहित) अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण र सामाजिक न्यायका लागि करको दायरा विस्तारः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले नेपाली चलचित्रले विश्व बजारमा नेपालको पहिचान स्थापित गर्न सक्छः राष्ट्रपति पौडेल पाथीभरा केवलकार विवाद समाधान गर्न सरकारद्वारा सात सदस्यीय कार्यदल गठन सरकारका राम्रा कामको समर्थन गर्छौंः राप्रपा नेता शाही जनमत प्राप्त सरकारले करको विवेकपूर्ण ढंगले उपयोग गर्न पाउँछः अर्थमन्त्री वाग्ले खुश्वु ओलीको आरोपः सरकारले स्वार्थ समूहको प्रभाव बढ्ने गरी कर नीति ल्यायो हेटौँडाका ६० जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध एडिबीद्वारा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण स्वीकृत गाजाका सबै सिमाहरू खोली सहायता आपूर्तिका प्रतिबन्धहरू हटाउन राष्ट्रसङ्घको आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले वैज्ञानिकहरुका लागि उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्दछः एमाले सांसद बराल



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले)का सांसद गुरुप्रसाद बरालले वैज्ञानिकहरुका लागि उचित पारिश्रमिकको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

सोमवार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।

सांसद बरालले वैज्ञानिकहरुको पारिश्रमिक उचित नभएकाकारण नै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क)मा समेत दरबन्दी भएर पनि जनशक्ति नभएको दुखद अवस्था रहेकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

नार्कमा वरिष्ठ वैज्ञानिकहरुलाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न नसक्दा निमित्त कर्मचारीको भरमा काम गर्नुपर्ने जटिल अवस्था आएको सांसद बरालको भनाई थियो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘आज मैले नार्कका साईनटिस्टहरुको अवस्थालाई देखेको छु । मैले सिनियर साइनटिस्टहरुको धेरै ठूलो ग्याप छ । दरबन्दी छ, तर साईनसिष्ट छैनन् । यसको अर्थ के भन्दा साईनटिष्टहरु अहिलेको नेपालको चालु जुन तलव स्केल छ । यसमा त्यो लेवलको जनशक्ति रमेर बस्दैन । अनि हामीले काम चलाउनुपर्ने तल्लो स्तरको कर्मचारीहरुलाई निमित्तमार्फत अथवा अरु ढंगले काम चलाउ गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । यसले क्वालिटी डेलिभर गर्न सक्दैन । त्यसो भएको हुनाले हामीले साइनटिष्टहरुको उपयुक्त प्रोजेक्शनको बारेमा ध्यान दिनुपर्दछ ।’

सांसद बरालले वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धानका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थाका लागि विशेष खालको छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।