५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको विषयमा सरकार गम्भीर छ: मन्त्री श्रेष्ठ सम्पती शुद्धिकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत बर्ड फ्लु संक्रमणपछि सदर चिडियाखाना अनिश्चितकालका लागि बन्द नेपाल स्काउटलाई समयानुकूल पुनर्संरचना गर्दै नयाँ कार्यसमिति ल्याइन्छः शिक्षामन्त्री पोखरेल सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको होः कानूनमन्त्री गौतम रास्वपा सांसदहरूले गभर्नर पौडेललाई सोधे–दुई तिहाई बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउँदा पनि कर्जा विस्तार… नयाँ चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छः सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना राष्ट्रियसभा : विस्थापित सुकुम्बासीलाई खान, बस्न र औषधापचारको व्यवस्था गर्न माग अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा वैदेशिक ऋण बाध्यता भएको स्पष्टिकरण, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएकाले नआत्तिन आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुधन गुरुङलाई गृहमन्त्रीमा पुनर्वहाली गर्ने कुरा आपत्तिजनक छः काँग्रेस सचेतक परियार



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सचेतक सचेतक पदमबहादुर परियारले सुधन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री बहाली गर्नेकुरा आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले सम्पत्ति छानविन आयोगको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक नगरी राजनीतिक सेटिङको आधारमा उहाँलाई फेरि गृहमन्त्री नियुक्त  गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको हो ।

सचेतक परियारले उहाँको सम्पत्ति छानविन आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । सांसद परियारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति छानविन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि नगरी यो विषयमा सदनलाई जानकारी नगराई, नेपाली जनतालाई जानकारी नगराइ एउटा बडो शंकास्पद राजनीतिक सेटिङको आधारमा गृहमन्त्रीमा फेरि पुनर्वहाली गरिएको छ । यो अत्यन्तै भत्र्सनायोग्य काम भएको हामीले महशुस गरेका छौँ । तसर्थ त्यो सम्पत्ति छानविन आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्तै सार्वजनिक गर्नका लागि म जोडदार माग गर्दछु ।’

सचेतक परियारले सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने काममा ढिलाई गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको पनि बताउनु भयो । –




भर्खरै