५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको विषयमा सरकार गम्भीर छ: मन्त्री श्रेष्ठ सम्पती शुद्धिकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत बर्ड फ्लु संक्रमणपछि सदर चिडियाखाना अनिश्चितकालका लागि बन्द नेपाल स्काउटलाई समयानुकूल पुनर्संरचना गर्दै नयाँ कार्यसमिति ल्याइन्छः शिक्षामन्त्री पोखरेल सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको होः कानूनमन्त्री गौतम रास्वपा सांसदहरूले गभर्नर पौडेललाई सोधे–दुई तिहाई बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउँदा पनि कर्जा विस्तार… नयाँ चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छः सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना राष्ट्रियसभा : विस्थापित सुकुम्बासीलाई खान, बस्न र औषधापचारको व्यवस्था गर्न माग अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा वैदेशिक ऋण बाध्यता भएको स्पष्टिकरण, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएकाले नआत्तिन आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्मचारी छनोटमा योग्यतासँगै नैतिकता र सदाचारिताको परीक्षण आवश्यकः सभापति ढकाल



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले लोक सेवा आयोगको भूमिकालाई केवल परीक्षा सञ्चालन र सिफारिसमा मात्र सिमित राख्न नहुने बताउनुभएको छ ।

लोक सेवा आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभापति ढकालले सुशासन, विधिको शासन र सार्वजनिक प्रशासनको व्यावसायिकता सुदृढीकरणमा आयोगको योगदान थप अपेक्षित रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो ।

परिवर्तित र गतिशील परिवेशमा कर्मचारी छनोटका लागि योग्यता र निष्पक्षता मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उहाँले नैतिकता र इमानदारिता विनाको योग्यताले जोखिम निम्त्याउन सक्नेतर्फ सचेत गराउनु भयो ।

सभापति ढकालले उच्च तहका कर्मचारीका लागि मात्र नैतिकताको पाठ्यक्रम सिमित नराखी खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृत स्तरमै सुशासन, सदाचारिता र निष्ठाका विषयहरू समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । परीक्षार्थीहरूको उत्तरमा मात्र नभई उनीहरूको व्यवहारिक आचरणसमेत परीक्षण गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्नसके मात्र आयोगको ऐतिहासिक साख जोगिने उहाँको भनाइ छ ।

सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै आयोगको जिम्मेवारी थप गहन भएको उल्लेख गर्दै ढकालले प्रादेशिक लोक सेवा आयोगहरूलाई प्रणालीगत रूपमा संस्थागत गर्न उचित समन्वय र सहजीकरण आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष एवं परिणाममुखी जनशक्तिको आवश्यकता पूर्ति गर्न परीक्षा प्रणालीको आधुनिकीकरण, सूचना प्रविधिको उच्च प्रयोग, र पारदर्शितामार्फत आयोगको विश्वसनीयतालाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।




भर्खरै